मुंबई : मुंबई महानगर क्षेत्रातील शासकीय महिला कर्मचाऱ्यांसाठी 'लवकर या, लवकर जा' योजना ही सवलत देण्याची महत्त्वपूर्ण घोषणा उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार यांनी मंगळवारी विधान परिषदेत केली. महिलांच्या सर्वांगीण विकासासाठी राज्य शासन कटिबध्द असल्याची ग्वाही देत राज्यातील महिलांना योग्य सन्मान, संधी आणि सुरक्षितता देणारा समाज घडवण्याचा संकल्प अधिक दृढ करण्याचे आवाहनही त्यांनी यावेळी केले.
आंतरराष्ट्रीय महिला दिनाच्या निमित्ताने विधान परिषदेत विविध प्रस्तावांवर झालेल्या विशेष चर्चेला उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार यांनी उत्तर दिले. त्यावेळी त्या म्हणाल्या, महिला दिनाच्या पार्श्वभूमीवर ‘कम अर्ली-गो अर्ली’ या निर्णयानुसार मुंबई महानगर क्षेत्रातील महिला कर्मचाऱ्यांना सकाळी ९.१५ ते ९.४५ या दरम्यान कार्यालयात लवकर येऊन जितकी मिनिटे आधी कामकाज करतील, तितकीच मिनिटे संध्याकाळी कार्यालयातून लवकर निघण्याची, म्हणजेच सुमारे ३० मिनिटांची सवलत देण्यात येणार आहे. या निर्णयामुळे गर्दीच्या वेळेत महिलांची होणारी गैरसोय कमी होऊन त्यांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.
‘ऑपरेशन मुस्कान’अंतर्गत ४२ हजार ५९४ बालकांचा शोध
सभागृहात झालेल्या चर्चेत अनेक सदस्यांनी महिलांच्या सक्षमीकरणाबाबत महत्त्वपूर्ण सूचना मांडल्याचे सांगत उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांनी सर्व सदस्यांचे आभार मानले. शासन या सर्व सूचनांचा सकारात्मक विचार करून आवश्यक ती पावले उचलेल, असे आश्वासन त्यांनी दिले. महिलांच्या सुरक्षेबाबत बोलताना त्या म्हणाल्या की, ‘हरवलेल्या मुलांचा शोध घेण्यासाठी राज्यात ‘ऑपरेशन मुस्कान’ मोहिमेंतर्गत जुलै २०१५ ते फेब्रुवारी २०२६ या कालावधीत १४ मोहिमा राबवून ४२ हजार ५९४ बालकांचा शोध घेण्यात आला आहे. तसेच ऑपरेशन शोध मोहिमेतून ५ हजार ६६ महिला आणि २ हजार ७७१ बालकांचा शोध घेण्यात आला आहे. राज्यातील सर्व जिल्ह्यांमध्ये ‘मिसिंग सेल’ कार्यरत असून महिलांच्या समस्यांसाठी ५१ ‘भरोसा सेल’ कार्यान्वित करण्यात आले आहेत.
बचत गटांची उत्पादने ऑनलाइन विक्रीसाठी
महिलांच्या आर्थिक सक्षमीकरणासाठी राज्य शासन विविध योजना प्रभावीपणे राबवत असल्याचे सांगताना त्यांनी ‘लाडकी बहीण’, ‘नमो महिला सक्षमीकरण’, ‘लेक लाडकी’, ‘अन्नपूर्णा’, ‘लखपती दीदी’ यांसारख्या योजनांचा उल्लेख केला. बचत गटांच्या उत्पादनांना बाजारपेठ उपलब्ध करून देण्यासाठी उमेद मॉल, उमेद मार्ट आणि महालक्ष्मी सरस यांसारखे उपक्रम राबविण्यात येत असून बचत गटांची उत्पादने ऑनलाइन प्लॅटफॉर्मवर विक्रीसाठी उपलब्ध करून देण्यात आल्याची माहिती त्यांनी दिली.
महिला सुरक्षेसाठी आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर
अंगणवाडी सेविका व मदतनीस यांच्या मानधनाबाबत आणि पायाभूत सुविधांबाबत शासन सकारात्मक असल्याचे सांगत, उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार म्हणाल्या की, राज्यातील १७ हजार २५४ अंगणवाडी केंद्रांना पिण्याच्या पाण्याची सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. महिलांच्या सुरक्षेसाठी आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर वाढविण्यात येत असल्याचे सांगताना त्यांनी छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस, चर्चगेट आणि बोरिवली स्थानकांवर सायबर गुन्हे रोखण्यासाठी यंत्रणा उभारण्यात आल्याची माहिती दिली.
एक वर्षांपर्यंत प्रसूती रजा
जागतिक महिला दिनाचे औचित्य साधून उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांनी महिलांसाठी मोठ्या घोषणा केल्या. त्यात वैद्यकीय कारणास्तव महिलांना प्रसुती रजा आता एक वर्षापर्यंत घेता येणार, अशीदेखील महत्त्वाची घोषणा सुनेत्रा पवार यांनी केली आहे. ‘महिलांच्या सक्षमीकरणासाठी राज्य शासनाने केंद्र शासनाच्या धर्तीवर १८० दिवसांची प्रसुती रजा मंजूर केली आहे. प्रसुती रजेनंतर गरज भासल्यास कमाल १वर्षापर्यंत वैद्यकीय प्रमाणपत्राशिवाय देय अर्धेवेतन रजा घेण्यासही परवानगी देण्यात आली आहे. मातृत्वाचा सन्मान राखत, महिलांना कुटुंब आणि सेवेत समतोल राखता यावा, हा या निर्णयामागचा उद्देश आहे, अशी माहिती उपमुख्यमंत्री पवार यांनी दिली.
