नवी दिल्ली : कांजूरमार्ग परिसरातील १२० हेक्टर जमीन ‘संरक्षित वन’ म्हणून घोषित करण्याच्या मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी स्थगिती दिली. या निर्णयामुळे मुंबई महानगरपालिकेस कांजूरमार्ग येथील जागा कचऱ्याचे डंपिंग ग्राऊंड म्हणून वापरण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश भूषण आर. गवई आणि न्या. के. विनोद चंद्रन यांच्या खंडपीठाने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांच्या युक्तिवादाची दखल घेतली. त्यांनी राज्य सरकारच्या वतीने सांगितले की, सदर जागा कचरा टाकण्यासाठी वापरण्यात येते आणि चुकून ‘संरक्षित वन’ म्हणून अधिसूचित करण्यात आली होती.
राज्य सरकारने न्यायालयात सांगितले की, ही जागा चुकून ‘संरक्षित वन’ म्हणून जाहीर झाली. त्यामुळेच त्या जागेची अधिसूचना रद्द करून ती डंपिंगसाठी वापरण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
त्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले की, “आम्ही उच्च न्यायालयाचा आदेश स्थगित करतो.” जेव्हा एका वकिलाने या आदेशाला विरोध केला, तेव्हा न्यायालयाने विचारले, “आम्हाला सांगा, आता कचरा कुठे टाकायचा?”
कांजूरमार्गमधील ११९.९१ हेक्टर जमीन "संरक्षित वन" म्हणून काढलेली अधिसूचना नंतर राज्य सरकारने रद्द केली होती. राज्य सरकारचा हा निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाने २ मे रोजी रद्दबातल ठरवला होता व त्या जमिनीला पुन्हा ‘संरक्षित वन’चा दर्जा बहाल केला होता. ही जागा महापालिकेने कचरा डंपिंगसाठी आरक्षित केली होती. मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्य सरकार व महापालिकेचा युक्तिवाद फेटाळला होता की, ही अधिसूचना केवळ ‘चूक’ होती.
हायकोर्टाने काय म्हटले होते?
उच्च न्यायालयाने आपल्या निर्णयात म्हटले होते, “जमिनीला वन घोषित करणारी मूळ अधिसूचना विशिष्ट आणि स्पष्ट तथ्यांच्या आधारे होती. त्यामुळे त्यात दुरुस्ती करून ११९.९१ हेक्टर जागा वगळण्याची नवीन अधिसूचना कायद्याच्या अटींशी विसंगत असून ती रद्द केली जाते.” याबाबतची याचिका २०१३ मध्ये ‘वनशक्ती’ नावाच्या ट्रस्टने दाखल केली होती.
मुंबई महापालिकेचा दावा
केंद्रीय पर्यावरण, वन आणि हवामान बदल मंत्रालयाने या जागेवर कचरा डेपो उभारण्यासाठी मार्च २००९ मध्ये पर्यावरण मंजुरी दिली होती. मुंबई महापालिकेने दावा केला होता की, नवीन अधिसूचना ही केवळ मूळ अधिसूचनेतील एक त्रुटी दुरुस्त करण्यासाठी होती.
