२००६ साली मुंबईत झालेल्या भीषण साखळी बॉम्बस्फोट प्रकरणातील सर्व १२ आरोपींची मुंबई उच्च न्यायालयाने निर्दोष मुक्तता केली. या निर्णयाविरोधात महाराष्ट्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात विशेष याचिका दाखल केली होती. गुरुवारी (२४ जुलै) या याचिकेवर झालेल्या सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला तात्पुरती स्थगिती दिली आहे.
आरोपी तुरुंगाबाहेरच राहणार -
सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगितीचा निर्णय दिला असला तरी, निर्दोष ठरवल्यानंतर तुरुंगातून सोडण्यात आलेल्या आरोपींना पुन्हा तुरुंगात टाकण्याची गरज नाही, असं स्पष्ट आदेशात नमूद केलं. यामुळे सध्या मुक्त झालेले ११ आरोपी तुरुंगाबाहेरच राहणार आहेत.
तुषार मेहतांचा युक्तिवाद -
या प्रकरणात सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी महाराष्ट्र सरकारची बाजू मांडली. त्यांनी न्यायालयात युक्तिवाद करताना स्पष्ट केलं की, “आमची मागणी आरोपींना पुन्हा तुरुंगात टाकण्याची नाही. मात्र, उच्च न्यायालयाने निकालात जे काही निरीक्षण केले आहे, त्याचा मकोका (MCOCA) अंतर्गत चालू असलेल्या इतर प्रकरणांवर परिणाम होऊ शकतो. म्हणूनच या निकालाला स्थगिती देणं आवश्यक आहे.”
खंडपीठाची सुनावणी
ही सुनावणी न्यायमूर्ती एम. एम. सुंदरेश आणि न्यायमूर्ती एन. के. सिंह यांच्या खंडपीठासमोर झाली. सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारच्या बाजूने निर्णय देताना उच्च न्यायालयाच्या निकालाला स्थगिती दिली आहे, मात्र ही तात्पुरती कारवाई असून अंतिम निर्णय नंतरच्या सुनावणीत होईल.
निर्दोष मुक्तता -
मुंबईतील लोकल ट्रेनमध्ये १९ वर्षांपूर्वी ११ जुलै २००६ मध्ये झालेल्या साखळी बॉम्बस्फोट प्रकरणी दोषी ठरवण्यात आलेल्या सर्व १२ आरोपींची मुंबई उच्च न्यायालयाने निर्दोष मुक्तता केली. आरोपींना अमरावती, नागपूर, नाशिक आणि पुण्यातील येरवडा मध्यवर्ती कारागृहातून व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे हजर करण्यात आले होते.
२०१५ मध्ये विशेष मकोका न्यायालयाने या १२ आरोपींना दोषी ठरवत पाच जणांना फाशीची शिक्षा सुनावली होती, तर उर्वरित आरोपींना जन्मठेपेची शिक्षा ठोठावली होती. निर्दोष ठरवलेल्या १२ पैकी एका आरोपीचा याआधीच मृत्यू झाला असल्याने आता ११ जणांची सुटका होण्याचा मार्ग मोकळा झाला. या बॉम्बस्फोटांमध्ये १८९ जण मृत्युमुखी पडले होते, तर ७०० हून अधिक जण जखमी झाले होते.
