रत्नागिरी जिल्ह्यातील बारसू येथे रिफायनरी प्रकल्प प्रस्तावित आहे. यासाठी सर्वेक्षण सुरु असताना गेल्या काही दिवसात स्थानिकांचा मोठा विरोध पाहायला मिळाला. या मुद्द्यावरून राज्याचे राजकारण चांगलेच तापले आहे. या मुद्द्यावरूनच आज राज्याचे उद्योगमंत्री आणि रत्नागिरीचे पालकमंत्री उदय सामंत यांनी रत्नागिरीमध्ये बैठक घेतली. यावेळी ठाकरे गटाचे खासदार विनायक राऊतदेखील उपस्थित होते. यानंतर उदय सामंत यांनी पत्रकार परिषद घेत बैठकीतील महत्त्वाचे निर्णय सांगितले.
मंत्री उदय सामंत म्हणाले की, "सर्वांची अपेक्षा होती की, प्रशासनाने एक पाऊल पुढे टाकले पाहिजे होते. आम्ही ४ पाऊले पुढे टाकले असून आंदोलनकर्त्यांवर कलम ३५३ लावले जाणार नाही, असा निर्णय बैठकीत घेण्यात आला. तसेच, काही खासदारांनी आणि आंदोलनकर्त्यांनी असे आरोप केले की त्या भागात काही खरेदी केलेल्या जमिनींमध्ये शासनाचे काही अधिकारीही आहेत. यावरून जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली चौकशी समिती नेमण्यात आली आहे. जर त्याठिकाणी शासनाच्या अधिकाऱ्यांनी जमीन प्रमाणाबाहेर घेतली असेल, तर त्याची चौकशी करण्यात येणार आहे." अशी माहिती त्यांनी दिली.
पुढे ते म्हणाले की, "उद्धव ठाकरेंनाही माहिती हवी असेल तर त्यांची वेळ घेण्याचे निर्देश जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले आहेत. आमचे जिल्हाधिकारी, आयुक्त आजच त्यांच्याशी बोलणी करतील. त्यांच्या शंकांचे निरसन केले जाणार आहे. शरद पवार आणि अजित पवारांना यापूर्वीच यासंदर्भात माहिती देण्यात आली आहे. पण, अन्य पक्षाच्या नेत्यांनाही माहिती देण्याचा निर्णय आजच्या बैठकीत घेण्यात आला." असे त्यांनी स्पष्ट केले. माती परिक्षण थांबवण्याकरिता गेलेल्या ग्रामस्थांवर पोलिसांनी लाठीचार्ज केला असल्याचा दावा त्यांनी फेटाळून लावला आहे. "एखाद्या जागी लोक आक्रमक झाले असतील, तर पोलिसांसोबत झटापट होते. कोणताही लाठीचार्ज केलेला नाही." असे स्पष्ट सांगितले.
