मुंबई : पालघर जिल्ह्यातील जात प्रमाणपत्र समितीने माजी महापौर विशाखा राऊत यांचे जात प्रमाणपत्र अवैध ठरवले. नगरसेवक पद कायम रहावे यासाठी विशाखा राऊत यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली. मात्र उच्च न्यायालयाकडून कुठलाही दिलासा मिळाला नसून राज्य सरकारने नगरसेवक पद रद्द झाल्याची अधिसूचना जारी केली. त्यामुळे मुंबईच्या माजी महापौर आणि शिवसेना (ठाकरे) गटाच्या नगरसेविका विशाखा राऊत यांचे नगरसेवकपद रद्द झाल्याची घोषणा सोमवारी सभागृहात होण्याची शक्यता आहे.
विशाखा राऊत या सुधार समितीत सदस्य असल्याने त्यांचे नगरसेवक पद रद्द झाल्याने सुधार समितीत आपली वर्णी लागावी, यासाठी ठाकरे सेनेच्या नगरसेवकांनी मोर्चेबांधणी केल्याचे ठाकरे सेनेकडून सांगण्यात आले.
राऊत यांनी प्रभाग क्रमांक १९१ मधून मागासवर्गीय महिलांसाठी राखीव जागेवरून निवडणूक लढवून विजय मिळवला होता. मात्र, त्यांच्या जात प्रमाणपत्राबाबत पालघर जिल्हा जात प्रमाणपत्र पडताळणी समितीने घेतलेल्या निर्णयानंतर त्यांचे नगरसेवकपद धोक्यात आले. या निर्णयाला त्यांनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते.
सुधार समितीसाठी ठाकरे सेनेचे नगरसेवक इच्छुक
राऊत यांचे पद रिक्त झाल्याने आता महापालिकेतील विविध समित्यांमधील राजकीय समीकरणांवरही त्याचा परिणाम होण्याची शक्यता आहे. विशेषतः सुधार समितीतील रिक्त होणाऱ्या जागेवर वर्णी लागावी, यासाठी शिवसेना (ठाकरे) गटातील काही नगरसेवक इच्छुक असल्याची चर्चा महापालिका वर्तुळात सुरू झाली आहे. त्यामुळे या जागेसाठी पक्षांतर्गत रस्सीखेच होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. यापूर्वी विविध समित्यांवर पक्षनिहाय नगरसेवकांची नियुक्ती करण्यात आली होती. त्यामध्ये सुधार समितीतही ठाकरे गटाला प्रतिनिधित्व देण्यात आले होते. त्यामुळे राऊत यांच्या अपात्रतेनंतर रिक्त होणाऱ्या जागेवर पक्षाकडून कोणाला संधी दिली जाते, याकडे आता सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
