मुंबई : मुंबईला १२० किलोमीटर अंतरावरून जल वाहिन्यांद्वारे पाणीपुरवठा होतो. जल वाहिन्यांची देखभाल, पाण्यावर प्रक्रिया करून शुद्ध करणे आदी गोष्टींवर वर्षाला कोट्यवधी रुपयांचा खर्च होतो. त्यात गेल्या दोन वर्षांपासून मुंबईच्या पाणीपट्टीत वाढ केलेली नाही. मुंबई महापालिकेचे आर्थिक समीकरण जुळवण्यासाठी २०२५ मध्ये पाणीपट्टीत ८ टक्के वाढ करण्याची शक्यता आहे.
पाणीपट्टीत वाढ करण्याबाबत चर्चा सुरू असून अद्याप निर्णय घेण्यात आलेला नाही, असे पालिका आयुक्त डॉ. भूषण गगराणी यांनी सांगितले. दरम्यान, आगामी मुंबई महापालिका निवडणुका लक्षात घेता मुंबईतील पाणीपट्टीत वाढ करण्याचा निर्णय रद्द होण्याचे संकेत जल विभागातील अधिकाऱ्याने दिले.
मोडक सागर, मध्य वैतरणा, अप्पर वैतरणा, भातसा, तानसा, विहार आणि तुळशी या सात धरणांतून मुंबईला दररोज ३,९५० दशलक्ष लिटर पाणी पुरवठा होतो. १२० किलोमीटर अंतरावरून पाईप लाईनद्वारे मुंबईला पाणीपुरवठा होतो. पाईप लाईनद्वारे मुंबईला पाणीपुरवठा करणे, पाणी शुद्ध करणे, आस्थापना खर्च, पाणी पुरवठ्यासाठी राज्य सरकारला देण्यात येणारी रॉयल्टी, देखभाल दुरुस्ती, विद्युत खर्च अशा विविध कामांसाठी वर्षाला कोट्यवधी रुपये खर्च होतो. त्यामुळे २०१२ मध्ये पाणी पट्टीत प्रत्येक वर्षी कमाल आठ टक्क्यांपर्यंत वाढ करण्याचा
निर्णय घेतला आहे. स्थायी समितीने याबाबत प्रशासनाला अधिकार दिले आहेत. त्यामुळे या सर्वांची गोळाबेरीज करून पाणीपट्टी वाढीचा प्रस्ताव बनवण्यात आला आहे.
मात्र मार्च २०२० मध्ये मुंबईत कोरोनाचा शिरकाव झाला आणि मुंबईचे आर्थिक गणित बिघडले. त्यामुळे २०२० मध्ये पाणीपट्टीत वाढ न करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. तर २०२१ - २२, २०२२ - २३, २०२३ - २४ या कालावधीत विविध कारणांमुळे पाणीपट्टीत वाढ करण्याचा निर्णय पुढे ढकलण्यात आला होता. मात्र आता पालिकेची आर्थिक कोंडी वाढली असून खर्चाचा ताळमेळ राखण्यासाठी २०२५ - २६ या नवीन वर्षात पाणीपट्टीत ८ टक्के वाढ करण्याचा प्रस्ताव आयुक्तांना सादर केला आहे. पाणीपट्टीत वाढ करण्याबाबत चर्चा सुरू असून अद्याप निर्णय घेण्यात आलेला नाही, असे डॉ. भूषण गगराणी यांनी सांगितले.
पाणीपट्टी वाढीला राष्ट्रवादीचा विरोध
मुंबई महानगरपालिकेने पाणीपट्टीत ८ टक्के दरवाढ करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यामुळे सर्वसामान्य मुंबईकरांवर प्रचंड आर्थिक ताण येणार आहे. जल शुद्धीकरणाच्या नावाखाली नागरिकांना आर्थिक संकटात ढकलणे हा अन्यायकारक निर्णय आहे. महानगरपालिकेच्या अपारदर्शक आणि अनियमित कारभारामुळे नागरिकांवर हा भार लादला जात आहे. वाढती महागाई लक्षात घेता पाणीपट्टीत वाढ करू नये, अशी मागणी मुख्य जल अभियंता यांना ईमेलद्वारे केल्याचे राष्ट्रवादी काँग्रेस शरद पवार पक्षाचे प्रवक्ते आणि युवक मुंबई अध्यक्ष ॲड. अमोल मातेले यांनी सांगितले.
