मुंबई : मुंबईतील वानखेडे व ब्रेबॉर्न स्टेडियमवर आयपीएल क्रिकेट सामन्याच्यावेळी पुरविण्यात आलेल्या पोलीस संरक्षणाच्या शुल्कात बीसीसीआयला कोट्यावधी रुपयाची सूट देणाऱ्या राज्य सरकारचे उच्च न्यायालयाने चांगलेच कान टोचले. मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र कुमार उपाध्याय आणि न्यायमूर्ती अमित बोरकर यांच्या खंडपीठाने-बीसीसीआयवर राज्य सरकारची एवढी मेहरबाणी का? पूर्वलक्षित प्रभावाने शुल्क माफ करण्याचे कारण काय? असे प्रश्‍न उपस्थित करताना ही शुल्क माफी देताना काही तरी चूक झाली आहे, अशी टिपण्णी करत भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळ आणि मुंबई क्रिकेट असोसिएशनला प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्याचे निर्देश दिले.
आयपीएलच्या क्रिकेट सामन्यांच्या वेळी पुरविण्यात आलेल्या पोलीस संरक्षणाचे शुल्क पूर्वलक्षी प्रभावाने कमी करण्याच्या राज्य सरकारच्या निर्णयाला आव्हान देणारी याचिका माहिती अधिकार कार्यकर्ते अनिल गलगली यांनी उच्च न्यायालयात दाखल केली आहे.
राज्य सरकारने २६ जून २०२३रोजी नवीन जीआर जारी करून २०११ पासून आयपीएल च्या क्रिकेट सामन्यांसाठी-बीसीसीआयला पुरवलेल्या पोलीस संरक्षणाचे शुल्क कमी केले. प्रत्येक सामन्यासाठी पूर्वी ठरलेले ७५ लाख रुपयांचे शुल्क निश्‍चित केले होते ते १० लाख रुपयांपर्यंत कमी केले. पूर्वलक्षी प्रभावाने शुल्क कमी करण्याच्या निर्णयामुळे सरकारी तिजोरीचे मोठे नुकसान झाले आहे. याकडे याचिकाकर्त्याच्या वतीने न्यायालयाचे लक्ष वेधले.
अन्य राज्यात पोलीस संरक्षण शुल्क कमी असल्याचा दावा करताना राज्यात असे सामने आयोजित करून राज्याच्या तिजोरीला होणारा आर्थिक फायदा लक्षात घेऊन हा निर्णय घेण्यात आला, असे राज्य सरकारच्यावतीने ज्येष्ठ वकील अ‍ॅड. मिलिंद साठे यांनी सांगितले. याची गंभीर दखल घेत खंडपीठाने भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळ आणि मुंबई क्रिकेट असोसिएशनला प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्याचे निर्देश देत याचिकेची सुनावणी १७ डिसेबरपर्यंत तहकूब ठेवली.
संरक्षण शुल्क घेण्याचा ठराव तुमचाच
राज्य सरकार मुंबईत झालेल्या सामन्याची तुलना कानपूर किंवा लखनौसारख्या शहरात झालेल्या सामन्याशी कशी करू शकते का, अशी विचारणा खंडपीठाने केली. संरक्षण शुल्क घेण्याचा ठराव हा तुम्हीच केला होता. याची कल्पना आयोजकांना होती. तसे त्यांना कळविले होते. असे असताना १० वर्षांपूर्वी आयोजित करण्यात आलेल्या सामन्याचे पूर्वलक्षित प्रभावाने शुल्क कमी करण्याचे नेमके कारण काय, अशी विचारणा राज्य सरकारला न्यायालयाने केली.
