देशात २०२७ रोजी होणाऱ्या जनगणनेसाठी भारत सरकारने सोमवारी (१७ जून) राजपत्र अधिसूचना जाहीर केली आहे. २०११ नंतरची ही पहिली जनगणना असेल. १९३१ नंतर पहिल्यांदाच यामध्ये जातीनिहाय जनगणनेचा समावेश करण्यात आला आहे. गृह मंत्रालयाच्या अंतर्गत महारजिस्ट्रार आणि जनगणना आयुक्त मृत्युंजय कुमार नारायण यांनी ही अधिसूचना जारी केली. जनगणना प्रक्रिया सुरू झाल्यापासूनची ही १६ वी जनगणना आहे तर, देशाच्या स्वातंत्र्यानंतरची ही ८ वी जनगणना आहे.
राजपत्र अधिसूचनेनुसार लडाख, जम्मू आणि काश्मीर, हिमाचल प्रदेश आणि उत्तराखंडमधील बर्फाच्छादित गैर सामायिक भागात १ ऑक्टोबर २०२६ पासून जनगणना सुरू होणार आहे. तर, देशातील उर्वरित भागात ही प्रक्रिया १ मार्च २०२७ पासून सुरू होईल.
सामाजिक आणि राजकीय पातळीवर जातीय जनगणनेची दीर्घकाळापासून मागणी होती. २०२७ च्या जनगणनेद्वारे पहिल्यांदाच देशात अधिकृत जातीचा डेटा उपलब्ध होईल. या माहितीचा वापर सरकारला विविध वर्गांसाठी धोरणे आणि योजना निर्माण करण्यासाठी होणार आहे.
जनगणनेचे दोन टप्पे-
पहिला टप्पा : हाउस लिस्टिंग ऑपरेशन (HLO)
या टप्प्यात, प्रत्येक घराची भौतिक स्थिती, मालमत्ता आणि पायाभूत सुविधांबद्दल माहिती गोळा केली जाईल.
दुसरा टप्पा : लोकसंख्या गणना (Population Enumeration – PE)
यात, प्रत्येक व्यक्तीच्या सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक, सांस्कृतिक आणि इतर तपशीलांसह जातीशी संबंधित माहिती देखील गोळा केली जाईल.
जनगणनेची प्रक्रिया -
ही जनगणना घरोघरी जाऊन करण्यासाठी ३४ लाख सर्वेक्षक आणि पर्यवेक्षक तैनात केले जाणार आहेत.
याशिवाय, १ लाख ३० हजार जनगणना अधिकारी तैनात केले जातील. हे सर्व कर्मचारी जनगणनेसाठी क्षेत्रीय सर्वेक्षणाचे काम करतील आणि त्याचा संपूर्ण डेटा तयार करतील. तसेच, या जनगणनेत जाती संबंधित प्रश्नही विचारले जातील.
ही जनगणना पहिल्यांदाच डिजिटल पद्धतीने केली जाणार आहे. यासाठी मोबाईल अॅप्लिकेशनचा वापर करण्यात येणार आहे.
यामध्ये लोकांना स्व-गणनेची तरतूद देखील मिळेल.
डेटा सुरक्षितता -
जनगणनेशी संबंधित सर्व डेटाची गोपनीयता आणि सुरक्षिततेसाठी संपूर्ण व्यवस्था केली जाईल. ज्यामध्ये जनगणनेसाठी डेटा गोळा करणे, हस्तांतरित करणे आणि संग्रहित करणे यासह प्रत्येक टप्प्यावर डेटा लीक होऊ नये, यासाठी कठोर व्यवस्था केली जाईल.
