नवी दिल्ली : देशातील ४४ टक्के शहरे दीर्घकाळापासून वायू प्रदूषणाच्या समस्येला तोंड देत आहेत. वायू प्रदूषणाची ही समस्या अल्पकालीन घटनांपेक्षा सातत्याने सुरू असलेल्या उत्सर्जन स्रोतांमुळे निर्माण झालेली आहे, असा खळबळजनक अहवाल 'सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एनर्जी अँड क्लीन एअर' (सीआरईए) च्या विश्लेषणातून समोर आले आहे. मात्र, या शहरांपैकी केवळ ४ टक्के शहरेच राष्ट्रीय स्वच्छ वायू कार्यक्रमात समाविष्ट असल्याचे अहवालात नमूद करण्यात आले आहे.
'सीआरईए'ने उपग्रह माहितीच्या आधारे भारतातील ४,०४१ शहरांमधील 'PM २.५' पातळीचे मूल्यांकन केले. '४,०४१ शहरांपैकी किमान १,७८७ शहरे २०१९-२०२४ या काळात व कोविडग्रस्त २०२० हे वर्ष वगळता, दरवर्षी राष्ट्रीय वार्षिक 'PM २.५' मानकांपेक्षा जास्त प्रदूषण नोंदवत आहेत. याचा अर्थ भारतातील जवळपास ४४ टक्के शहरे दीर्घकालीन वायू प्रदूषणाचा सामना करत आहेत.
दिल्ली, गाझियाबाद, बर्नीहाट सर्वाधिक प्रदूषित
२०२५ साठीच्या 'PM २.५' मूल्यांकनानुसार, आसाममधील बर्नीहाट, दिल्ली आणि उत्तर प्रदेशातील गाझियाबाद ही भारतातील सर्वाधिक प्रदूषित तीन शहरे ठरली आहेत. त्यांची वार्षिक सरासरी अनुक्रमे १०० मायक्रोग्राम/घनमीटर, ९६ मायक्रोग्राम/घनमीटर आणि ९३ मायक्रोग्राम/घनमीटर आहे. या यादीत नोएडा चौथ्या क्रमांकावर असून त्यापाठोपाठ गुरुग्राम, ग्रेटर नोएडा, भिवाडी, हाजीपूर, मुझफ्फरनगर आणि हापूर यांचा समावेश आहे. "मात्र, भारताचा प्रमुख राष्ट्रीय स्वच्छ वायू कार्यक्रमांतर्गत प्रदूषणाच्या ओझ्याचा केवळ एक छोटा भागाचे प्रतिनिधित्व करतो. या योजनेत फक्त १३० शहरे समाविष्ट असून, त्यापैकी केवळ ६७ शहरे ही सातत्याने मानकांपेक्षा जास्त प्रदूषण असलेल्या १,७८७ शहरांशी जुळतात. परिणामी, राष्ट्रीय स्वच्छ वायू कार्यक्रमांतर्गत सध्या भारतातील केवळ ४ टक्के दीर्घकालीन प्रदूषित शहरांवर लक्ष केंद्रित करतो, तर बहुतांश शहरे लक्ष्यित स्वच्छ वायू कारवाईच्या बाहेर राहतात," असे अहवालात नमूद केले.
केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने राष्ट्रीय वायू गुणवत्ता मानके पूर्ण करण्यात अपयशी ठरलेल्या शहरांची यादी तयार केली आहे. उत्तर प्रदेशात सर्वाधिक ४१६, राजस्थान (१५८), गुजरात (१५२), मध्य प्रदेश (१४३), पंजाब आणि बिहार (प्रत्येकी १३६) तसेच पश्चिम बंगाल (१२४) यांचा क्रम लागतो.
'पीएम १०' नियंत्रणाबाबतची प्रगती संमिश्र स्वरूपाची आहे. २३ शहरांनी सुधारित ४० टक्के 'पीएम १०' घट लक्ष्य साध्य केले आहे. २८ शहरांमध्ये २१ ते ४० टक्के घट नोंदवली गेली आहे. २६ शहरांमध्ये १ ते २० टक्के इतकी मर्यादित सुधारणा दिसून आली आहे, तर २३ शहरांमध्ये कार्यक्रम सुरू झाल्यापासून 'पीएम १०' पातळीत वाढ झाली आहे, असे अहवालात नमूद करण्यात आले आहे.
राष्ट्रीय वायू गुणवत्ता मानके अंतर्गत १५व्या वित्त आयोगाच्या अनुदानांतर्गत एकूण १३,४१५ कोटी रुपये मंजूर करण्यात आले असून, त्यापैकी ९,९२९ कोटी रुपये (७४ टक्के) खर्च करण्यात आले आहेत.
या खर्चापैकी ६८ टक्के निधी रस्त्यावरील धूळ नियंत्रणासाठी, १४ टक्के वाहतूक क्षेत्रासाठी आणि १२ टक्के कचरा व जैविक इंधन जाळणे रोखण्यासाठी वापरण्यात आला आहे. उद्योग, घरगुती इंधन वापर आणि जनजागृती यांसाठी प्रत्येकी १ टक्क्यापेक्षा कमी निधी देण्यात आला असून, क्षमतावृद्धी आणि निरीक्षणासाठी केवळ ३ टक्के निधी देण्यात आला आहे.
