नवी दिल्ली : चीनचे राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग शनिवारी (दि. १२) ब्रिक्स शिखर परिषदेसाठी नवी दिल्लीत दाखल झाले. विमानतळावर केंद्रीय राज्यमंत्री जितिन प्रसाद यांनी त्यांचे स्वागत केले. भारताच्या अध्यक्षतेखाली होत असलेल्या १८ व्या ब्रिक्स शिखर परिषदेसाठी जिनपिंग भारतात आले असून, २०१९ नंतरचा हा त्यांचा पहिलाच भारत दौरा आहे. २०२० मधील गलवान संघर्षानंतर भारत-चीन संबंधांमध्ये निर्माण झालेला तणाव कमी करण्यासाठी दोन्ही देशांकडून संवादाची प्रक्रिया सुरू असताना जिनपिंग यांच्या दौऱ्याला विशेष महत्त्व प्राप्त झाले आहे.
१२ आणि १३ सप्टेंबर रोजी नवी दिल्लीत होणाऱ्या या दोन दिवसीय परिषदेत विस्तारित ब्रिक्स समूहातील नेते जागतिक अर्थव्यवस्था, भू-राजकीय परिस्थिती, व्यापार आणि विकसनशील देशांसमोरील आव्हानांवर चर्चा करणार आहेत.
मोदी-जिनपिंग भेटीकडे सर्वांचे लक्ष
ब्रिक्स परिषदेदरम्यान पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि शी जिनपिंग यांच्यात आज सायंकाळी द्विपक्षीय बैठक होणार आहे. त्यामुळे या भेटीकडे भारतासह आंतरराष्ट्रीय स्तरावरही विशेष लक्ष लागले आहे. भारत-चीन संबंधांमध्ये सुधारणा घडवून आणण्याच्या प्रयत्नांना या बैठकीतून पुढे गती मिळते का, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.
सीमा व्यवस्थापन, व्यापार आणि दोन्ही देशांतील नागरिकांमधील संपर्क यांसह द्विपक्षीय संबंधांशी संबंधित विविध मुद्द्यांवर चर्चा होण्याची शक्यता आहे. गलवान संघर्षानंतर निर्माण झालेला तणाव आणि त्यानंतर सीमेवर झालेल्या घडामोडींच्या पार्श्वभूमीवर मोदी-जिनपिंग संवादाला विशेष महत्त्व प्राप्त झाले आहे.
दरम्यान, इराणचे अध्यक्ष मसूद पेझेश्कियान, दक्षिण आफ्रिकेचे अध्यक्ष सिरिल रामाफोसा, इंडोनेशियाचे अध्यक्ष प्रबोवो सुबियांतो, इजिप्तचे अध्यक्ष अब्देल फताह अल-सीसी, मलेशियाचे पंतप्रधान अन्वर इब्राहिम, अबू धाबीचे क्राउन प्रिन्स मोहम्मद बिन झायेद अल नहयान, इथिओपियाचे पंतप्रधान अबी अहमद अली आणि व्हिएतनामचे पंतप्रधान ले मिन्ह हुंग हेही या परिषदेला उपस्थित राहणार आहेत.
युक्रेन आणि पश्चिम आशियातील संघर्षाच्या आर्थिक प्रभावापासून विकसनशील अर्थव्यवस्थांचे संरक्षण करण्यासह विविध जागतिक आव्हानांवर मात करणे हा या बैठकीचा उद्देश आहे.
भारताच्या अध्यक्षतेखाली ब्रिक्सची महत्त्वाची बैठक
'बिल्डिंग फॉर रेझिलियन्स, इनोव्हेशन, कोऑपरेशन अँड सस्टेनेबिलिटी' या संकल्पनेखाली यंदाची ब्रिक्स परिषद होत आहे. जागतिक प्रशासनात सुधारणा, आर्थिक सहकार्य, शाश्वत विकास आणि विकसनशील देशांसमोरील आव्हाने हे परिषदेतील प्रमुख मुद्दे असणार आहेत.
ब्रिक्सचा विस्तार झाल्यानंतर या समूहात इजिप्त, इथिओपिया, इंडोनेशिया, इराण, सौदी अरेबिया आणि यूएईसारख्या देशांचा समावेश झाला आहे. त्यामुळे विस्तारित ब्रिक्सच्या माध्यमातून भारताला उदयोन्मुख अर्थव्यवस्थांसोबत सहकार्य वाढवण्याची आणि ग्लोबल साउथचा आवाज अधिक प्रभावीपणे मांडण्याची संधी मिळणार आहे.
युक्रेन, पश्चिम आशियातील संघर्षांचाही परिणाम
जगभरात सुरू असलेल्या संघर्षाचा परिणाम ब्रिक्स शिखर परिषदेवरही पाहायला मिळण्याची शक्यता आहे. युक्रेन आणि पश्चिम आशियातील संघर्ष, व्यापारातील अडथळे तसेच जागतिक बाजारपेठेतील अनिश्चितता यांचा विकसनशील देशांच्या अर्थव्यवस्थांवर परिणाम होत आहे.
या पार्श्वभूमीवर तंत्रज्ञान सहकार्य, शाश्वत विकास आणि जागतिक प्रशासनातील सुधारणांवर भारताकडून भर दिला जाण्याची शक्यता आहे.
गलवाननंतर संबंध सुधारण्याच्या प्रयत्नांना गती
२०२० मधील पूर्व लडाखमधील गलवान खोऱ्यातील संघर्षानंतर भारत आणि चीनमधील संबंधांवर मोठा परिणाम झाला. सीमेवरील तणावामुळे दोन्ही देशांमधील राजनैतिक आणि आर्थिक संबंधही प्रभावित झाले होते. मात्र, त्यानंतर दोन्ही देशांनी संवादाच्या माध्यमातून तणाव कमी करण्यासाठी विविध पातळ्यांवर प्रयत्न सुरू ठेवले आहेत. या पार्श्वभूमीवर शी जिनपिंग यांचा भारत दौरा आणि मोदी-जिनपिंग बैठक ही संबंधांमधील पुढील टप्प्याचे संकेत देणारी ठरते का, याकडे आता लक्ष लागले आहे.
भारताकडे अध्यक्षपद
सध्या ब्रिक्स गटाचे अध्यक्षपद भारताकडे असून, भारत १२ आणि १३ सप्टेंबर रोजी दिल्लीत या प्रभावशाली परिषदेचे यजमानपद भूषवत आहे. यापूर्वी जिनपिंग यांनी २०१९ मध्ये तामिळनाडूतील मामल्लापुरम (महाबलीपुरम) येथे पंतप्रधान मोदींसोबत झालेल्या अनौपचारिक शिखर परिषदेसाठी भारताचा दौरा केला होता. त्याआधी २०१६ मध्ये गोव्यातील ब्रिक्स परिषदेसाठी आणि २०१४ मध्ये आपल्या पहिल्या कार्यकाळात द्विपक्षीय चर्चेसाठी ते भारतात आले होते.
ब्रिक्सचा अजेंडा
ब्राझील, रशिया, भारत, चीन आणि दक्षिण आफ्रिका यांचा समावेश असलेल्या या गटाचा २०२४ आणि २०२५ मध्ये विस्तार झाला आहे. यात आता इजिप्त, इथिओपिया, इराण, युएई, सौदी अरेबिया आणि इंडोनेशिया यांचा समावेश आहे.
ब्रिक्सच्या विस्तारित व्यासपीठावर जागतिक आणि आर्थिक मुद्द्यांवर चर्चा होत असतानाच, जिनपिंग यांच्या भारत दौऱ्यामुळे भारत-चीन संबंधही या शिखर परिषदेच्या केंद्रस्थानी आले आहेत. मोदी-जिनपिंग भेटीतून दोन्ही देशांमधील संबंधांच्या पुढील दिशेबाबत कोणते संकेत मिळतात, याकडे आता सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
