नवी दिल्ली : केंद्र सरकारने शनिवारी 'विकसित भारत - ग्रामीण रोजगार आणि उपजीविका हमी मिशन अधिनियम, २०२५' (व्ही बी-जी राम जी) अंतर्गत तयार केलेल्या नियमांचा मसुदा सार्वजनिक सल्लामसलतीसाठी प्रसिद्ध केला आहे. येत्या १ जुलैपासून या कायद्याची संपूर्ण देश आणि सर्व केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये अंमलबजावणी केली जाणार असून, त्या पार्श्वभूमीवर हा मसुदा समोर आणण्यात आला आहे.
या कायद्याच्या कलम ३३ आणि इतर संबंधित तरतुदींनुसार हे नियम तयार करण्यात आले आहेत. अंतिम मंजुरीपूर्वी सर्व संबंधितांशी सविस्तर चर्चा व्हावी आणि त्यांच्या सूचनांचा विचार केला जावा, यासाठी हा मसुदा सार्वजनिक करण्यात आला आहे.
राष्ट्रीय सुकाणू समिती आणि केंद्रीय ग्रामीण रोजगार हमी परिषदेची स्थापना, आर्थिक व प्रशासकीय तरतुदी: प्रशासकीय खर्च, मजुरीचे वाटप, आणि बेरोजगारी भत्ता, कामगारांच्या तक्रारींचे निवारण करण्यासाठी स्वतंत्र यंत्रणा, निकषांपेक्षा जास्त झालेला खर्च आणि विधिमंडळ नसलेल्या केंद्रशासित प्रदेशांमधील खर्चाचे व्यवस्थापन आदींचा मसुद्यात समावेश आहे.
ग्रामीण विकास मंत्रालयाच्या अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, या नियमांचा मुख्य उद्देश देशभरात या कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी संस्थात्मक, प्रशासकीय, आर्थिक आणि प्रशासकीय चौकट तयार करणे हा आहे. या प्रक्रियेत सरकार, संस्था, तज्ज्ञ, संस्था आणि सर्वसामान्य जनतेचा सहभाग वाढवून पारदर्शक कारभार सुनिश्चित केला जाईल.
