नवी दिल्ली : जंतरमंतर येथील आंदोलनाशी संबंधित प्रकरणात कॉकरोच जनता पक्षाचे (CJP) नेते सौरव दास आणि आशुतोष रांका यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. आठवडाभर न्यायालयीन कोठडीत राहिल्यानंतर बुधवारी (दि. २१ ऑक्टोबर) विशेष कार्यकारी दंडाधिकाऱ्यांनी दोघांच्या सुटकेचे आदेश दिले. १४ ऑक्टोबर रोजी त्यांना पाच दिवसांची न्यायालयीन कोठडी सुनावण्यात आली होती. त्यानंतर १९ ऑक्टोबर रोजी कोठडीत आणखी दोन दिवसांची वाढ करण्यात आली.
जंतरमंतरवरील आंदोलनामुळे कारवाई
शांतता राखण्याच्या हमीपत्रातील अटींचे कथित उल्लंघन केल्याप्रकरणी दोघांना १३ ऑक्टोबर रोजी ताब्यात घेण्यात आले होते. कुलूपबंद प्रवेशद्वारावरून चढून त्यांनी जंतरमंतर परिसरात प्रवेश केल्याचाही आरोप आहे. जंतरमंतरला आंदोलनासाठी अधिकृत ठिकाण म्हणून देण्यात आलेली मान्यता यापूर्वीच रद्द करण्यात आली होती. बुधवारी कोठडीची मुदत संपल्यानंतर दोघांना विशेष कार्यकारी दंडाधिकाऱ्यांसमोर हजर करण्यात आले. यावेळी जामीन सादर करण्यात आल्यानंतर त्यांच्या सुटकेचे आदेश देण्यात आले.
१४ ऑक्टोबर रोजी दोघांना सुरुवातीला पाच दिवसांची न्यायालयीन कोठडी सुनावण्यात आली. त्यानंतर १९ ऑक्टोबर रोजी त्यांच्या कोठडीत आणखी दोन दिवसांची वाढ करण्यात आली होती. ही मुदत २१ ऑक्टोबर रोजी संपणार होती.
'मग तुम्ही जेन झी नाही...'
न्यायालयीन कोठडीच्या मुदतवाढीला आव्हान देणाऱ्या याचिकेवरील सुनावणीदरम्यान न्यायमूर्ती सुब्रमण्यम प्रसाद यांनी याचिकाकर्त्यांचे वकील अभिक चिमणी यांना दोन्ही नेत्यांचे वय विचारले. त्यावर सौरव दास यांचे वय २७ वर्षे, तर आशुतोष रांका यांचे वय ३२ वर्षे असल्याचे चिमणी यांनी न्यायालयाला सांगितले.
यावर न्यायालयाने, "मग तुम्ही जेन झी नाही. जेन झी म्हणजे नेमकं काय?" अशी विचारणा केली. १९९७ नंतर जन्मलेल्या व्यक्तींना जेन झी पिढीतील मानले जाते, अशी माहिती न्यायालयाला देण्यात आली. त्यानंतर न्यायालयाने पुन्हा, "मग तुम्ही जेन झी नाही," अशी टिप्पणी केली.
उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यावर प्रश्न
सुनावणीदरम्यान न्यायमूर्ती सुब्रमण्यम प्रसाद यांनी विशेष कार्यकारी दंडाधिकाऱ्यांच्या आदेशाविरोधात थेट उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्याबाबतही प्रश्न उपस्थित केला. संबंधित आदेशाविरोधात पुनर्विचार अर्जासारखा पर्यायी कायदेशीर मार्ग उपलब्ध असताना संविधानाच्या अनुच्छेद २२६ अंतर्गत उच्च न्यायालयात याचिका का दाखल केली, अशी विचारणा त्यांनी केली.
विशेष कार्यकारी दंडाधिकाऱ्यांसमोरील सुनावणीचा निकाल येईपर्यंत प्रतीक्षा करावी आणि त्यानंतरही तक्रार कायम असल्यास अपीलीय न्यायालयात दाद मागावी, असा सल्ला उच्च न्यायालयाने दिला. त्यानंतर याचिकाकर्त्यांनी आपली याचिका मागे घेतली. या प्रकरणाच्या गुणदोषांवर कोणतेही मत व्यक्त केले नसल्याचेही उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले.
यानंतर विशेष कार्यकारी दंडाधिकाऱ्यांसमोर झालेल्या सुनावणीत दोन्ही नेत्यांनी सादर केलेले जामीन स्वीकारण्यात आले आणि त्यांच्या सुटकेचे आदेश देण्यात आले.
या प्रकरणात दिल्ली पोलिसांच्यावतीने अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल चेतन शर्मा आणि वकील आशिष दीक्षित यांनी बाजू मांडली. तर सौरव दास, आशुतोष रांका आणि इतर याचिकाकर्त्यांचे प्रतिनिधित्व वकील अभिक चिमणी यांनी केले.
