नवी दिल्ली: व्यावसायिक सिलिंडर पुरवठा ठप्प झाल्याने देशातील हॉटेल, रेस्टॉरंट, उद्योग बंद पडण्याच्या मार्गावर आहेत. देशात उत्पादन वाढल्याने केंद्र सरकारने राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना व्यावसायिक एलपीजीच्या अतिरिक्त २० टक्के वाटपाला मंजुरी दिली आहे. ज्यामुळे एलपीजीचे एकूण वाटप ५० टक्क्यांवर पोहोचले आहे. यामुळे व्यावसायिकांना गॅस दिलाशाचे संकेत केंद्र सरकारने दिले आहेत. प. आशियात तीन आठवडे चाललेल्या युद्धामुळे भारताला होणारा ऊर्जा पुरवठा विस्कळीत झाला होता. ज्यामुळे घरगुती स्वयंपाकघरांना पुरवठ्याला प्राधान्य देण्यासाठी सुरुवातीला हॉटेल्ससारख्या व्यावसायिक आस्थापनांना होणाऱ्या एलपीजी पुरवठ्यात कपात केली होती. शनिवारी, सरकारने रेस्टॉरंट्स, हॉटेल्स, औद्योगिक कॅन्टीन, अन्न प्रक्रिया युनिट्स, सामुदायिक स्वयंपाकघरे आणि अनुदानित अन्न विक्री केंद्रे यांसारख्या प्रमुख क्षेत्रांसाठी २० टक्के वाढीव वाटपाची घोषणा केली.
तेल सचिवांनी राज्यांना लिहिलेल्या पत्रानुसार, व्यावसायिक आस्थापनांनी तेल कंपन्यांकडे नोंदणी करून पाईपद्वारे नैसर्गिक वायू जोडणीसाठी अर्ज करण्याच्या अटीवर अतिरिक्त वाटप केले जाईल. सामूदायिक किचन, रेस्टॉरंट, ढाबे, हॉटेल व औद्योगिक कँटीनना प्राथमिकता द्यावी, असे केंद्र सरकारने म्हटले आहे.
घरगुती एलपीजी पुरवठा स्थिर असून, वितरक केंद्रांवर तुटवडा असल्याची कोणतीही नोंद नाही आणि वितरणाचे कामकाज सामान्यपणे सुरू आहे. घाबरून केलेल्या बुकिंगमध्ये घट झाली आहे आणि नागरिकांना गर्दी टाळून घरपोच वितरणावर अवलंबून राहण्याचा सल्ला देण्यात आला आहे.
किरकोळ विक्री केंद्रांवर इंधनाचा तुटवडा असल्याची कोणतीही नोंद नाही आणि जनतेला घाबरून खरेदी न करण्याचा सल्ला देण्यात आला आहे.
घरगुती पीएनजी आणि सीएनजी वाहतुकीसह प्राधान्य असलेल्या विभागांना नैसर्गिक वायूचा पुरवठा पूर्णपणे सुरू आहे, तर औद्योगिक ग्राहकांना त्यांच्या नेहमीच्या पुरवठ्यापैकी सुमारे ८० टक्के पुरवठा मिळत आहे.
अतिरिक्त उपाययोजनांमध्ये देशांतर्गत एलपीजी उत्पादन वाढवणे, बुकिंगसाठी मुदतवाढ देणे आणि पर्यायी इंधन पर्याय उपलब्ध करून देण्यासाठी राज्यांना अतिरिक्त केरोसीन पुरवठ्याचे वाटप करणे यांचा समावेश आहे.
राज्यांना आणि केंद्रशासित प्रदेशांना साठेबाजी आणि काळाबाजारावर कडक नजर ठेवण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. तसेच, देशभरात ३,५०० हून अधिक छापे टाकण्यात आले असून, त्यातून सुमारे १,४०० एलपीजी सिलिंडर जप्त करण्यात आले आहेत.
बहुतेक राज्यांनी पुरवठा आणि वितरणावर देखरेख ठेवण्यासाठी नियंत्रण कक्ष आणि जिल्हास्तरीय देखरेख समित्या स्थापन केल्या आहेत.
