नवी दिल्ली : सुट्ट्यांच्या बुकिंगसाठी होणाऱ्या गर्दीचा गैरफायदा घेण्यासाठी सायबर गुन्हेगार भारताच्या पर्यटन आणि आदरातिथ्य क्षेत्राला मोठ्या प्रमाणावर लक्ष्य करत आहेत. या क्षेत्रातील संस्थांना जागतिक सरासरीपेक्षा मोठ्या प्रमाणावर सायबर हल्ल्यांचा सामना करावा लागत आहे.
‘चेक पॉइंट रिसर्च’च्या अहवालानुसार, गेल्या सहा महिन्यांत भारतीय संस्थांना दर आठवड्याला सरासरी ३,२९६ सायबर हल्ल्यांचा सामना करावा लागला, तर याची जागतिक सरासरी २,०८५ आहे.
मे २०२६ मध्ये आदरातिथ्य, पर्यटन आणि मनोरंजन क्षेत्रातील प्रत्येक संस्थेला दर आठवड्याला सरासरी २,२९१ हल्ल्यांना सामोरे जावे लागले. जे मागील वर्षाच्या तुलनेत २४ टक्क्यांची वाढ दर्शवते. याउलट, सर्व उद्योगांमधील सायबर हल्ल्यांची जागतिक वार्षिक वाढ केवळ २ टक्के होती.
एका विशिष्ट उद्योगाला लक्ष्य करणारी जाणीवपूर्वक आणि हंगामी तीव्रता आहे. हा उद्योग प्रचंड प्रमाणात वैयक्तिक आणि आर्थिक डेटा हाताळतो आणि नेमके याच वेळी लोक घाईगडबडीत असतात. त्यांचे लक्ष विचलित झालेले असते आणि स्वस्तात डील मिळवण्यासाठी ते उत्सुक असतात, असे चेक पॉइंटच्या अहवालात म्हटले आहे.
भारतात हा धोका अधिक वाढला आहे, कारण गेल्या महिन्यात आढळलेल्या घातक फाइल्सपैकी ८६ टक्के फाइल्स वेबद्वारे पाठवल्या गेल्या होत्या. यावरून हे स्पष्ट होते की पर्यटकांना लक्ष्य करण्यासाठी सायबर गुन्हेगारांकडे बनावट ट्रॅव्हल वेबसाइट्स, फसव्या बुकिंग पोर्टल्स आणि घातक ऑनलाइन जाहिराती ही सर्वात प्रभावी हत्यारे बनली आहेत.
मे २०२६ मध्ये, पर्यटनाशी संबंधित ४७,३१८ नवीन डोमेन्सची नोंदणी झाली, जी एप्रिलच्या तुलनेत ३३ टक्के आणि मे २०२५ च्या तुलनेत १९ टक्के जास्त आहे. यापैकी प्रत्येक ११२ डोमेन्सपैकी एक डोमेन आधीच ‘घातक’ किंवा ‘संशयास्पद’ म्हणून वर्गीकृत करण्यात आले आहे. यातील बरेच डोमेन्स सुट्ट्यांच्या काळातील ट्रॅफिकचा गैरफायदा घेण्यासाठी सक्रिय होईपर्यंत सुप्त अवस्थेत ठेवले जातात.
ऑनलाइन ट्रॅव्हल्स वेबसाइटची नक्कल
सायबर हल्लेखोर नामांकित आणि विश्वासार्ह ऑनलाइन ट्रॅव्हल बुकिंग प्लॅटफॉर्मची हुबेहूब नक्कल करत आहेत. ‘चेक पॉइंट’ने बुकिंग.कॉम, एअरबीएनबी आणि स्कायस्कॅनरसारख्या कंपन्यांची नक्कल करणाऱ्या बनावट डोमेन्सचा वापर करून सुरू असलेल्या ‘फिशिंग मोहिमा’ शोधून काढल्या आहेत. यासोबतच, अमेरिकन एक्सप्रेस आणि लॉयड्स ट्रॅव्हल चॉईससारख्या ब्रँड्सची नक्कल करणाऱ्या मोठ्या प्रमाणावरील बनावट नोंदणी मोहिमांचाही यात समावेश आहे.
