केंद्रीय माहिती आयोगाने (CIC) दिल्ली विद्यापीठाला दिलेला आदेश दिल्ली उच्च न्यायालयाने रद्दबातल ठरवला आहे. या आदेशात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या पदवीसंबंधी माहिती उघड करण्याचे निर्देश देण्यात आले होते. न्यायमूर्ती सचिन दत्ता यांच्या एकल खंडपीठाने हा निर्णय दिला असून न्यायालय CIC ने दिलेला निर्णय रद्द करत आहे असे म्हटले.
दिल्ली विद्यापीठाच्या या याचिकेवर सुनावणी करताना न्यायालयाने स्पष्ट केले, की एखाद्याच्या डिग्री, गुणपत्रिका किंवा निकालासंबंधीची माहिती ही सार्वजनिक माहिती मानणे, हे सर्वोच्च न्यायालयाच्या आधीच्या निर्णयाचे उल्लंघन आहे.
नेमके प्रकरण काय?
नरेंद्र मोदी यांनी त्यांच्या निवडणूक अर्जात नमूद केले होते की, त्यांनी १९७८ मध्ये दिल्ली विद्यापीठातून राज्यशास्त्राची पदवी प्राप्त केली आहे. २०१६ मध्ये तत्कालीन दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी पंतप्रधान मोदी यांच्या शैक्षणिक पात्रतेबाबत प्रश्न उपस्थित केले होते. त्यानंतर नीरज शर्मा यांनी आरटीआय अंतर्गत १९७८ साली दिल्ली विद्यापीठाकडे बीए डिग्री उत्तीर्ण झालेल्यांची माहिती मागितली होती.
पण, विद्यापीठाने माहिती देण्यास नकार दिल्यानंतर शर्मा यांनी CIC कडे धाव घेतली. माहिती आयुक्त प्रो. एम. आचार्युलु यांनी दिल्ली विद्यापीठाला १९७८ मध्ये बीए उत्तीर्ण झालेल्या सर्व विद्यार्थ्यांचे रेकॉर्ड सार्वजनिक करण्याचे निर्देश दिले होते. याच आदेशाविरोधात दिल्ली विद्यापीठाने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती.
कुतूहलासाठी माहिती सार्वजनिक करता येत नाही
या प्रकरणी सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी विद्यापीठाचे प्रतिनिधित्व करताना सांगितले की, विद्यार्थ्यांची वैयक्तिक माहिती आरटीआय कायद्यानुसार केवळ कुतूहलासाठी देता येणार नाही. तथापि, विद्यापीठाला न्यायालयास रेकॉर्ड दाखवण्यास काही हरकत नाही. त्यांनी स्पष्ट केले की संबंधित रेकॉर्डमध्ये १९७८ सालची कला शाखेची डिग्री नमूद आहे.
