नवी दिल्ली : सीएनजी, पेट्रोल आणि डिझेलच्या दरवाढीनंतर नागरिकांना आणखी एक आर्थिक फटका बसण्याची शक्यता आहे. केंद्रीय विद्युत प्राधिकरणाने (सीईए) मासिक स्थिर वीज आकारात वाढ करण्याचा प्रस्ताव मांडला आहे. हा प्रस्ताव मंजूर झाल्यास कमी वीज वापरणाऱ्या ग्राहकांच्या मासिक बिलातही मोठी वाढ होणार आहे.
ग्राहकांचा छतावरील सौरऊर्जेकडे वाढता कल आणि उद्योगांची स्वतःच्या वीज निर्मितीवरील वाढती निर्भरता यामुळे वीज वितरण कंपन्यांचा तोटा वाढला आहे. तो भरून काढण्यासाठी हे पाऊल उचलण्यात येत आहे. हा प्रस्ताव लागू झाल्यास वीज बिलातील अनिवार्य स्थिर आकाराचा हिस्सा वाढेल, ज्यामुळे ग्राहकांनी प्रत्यक्षात कितीही वीज वापरली तरी त्यांना दरमहा अधिक पैसे मोजावे लागतील.
हा प्रस्ताव ‘फोरम ऑफ रेग्युलेटर्स’समोर मंजुरीसाठी सादर केला जाणार आहे. वीज वितरण कंपन्या सध्या त्यांच्या स्थिर खर्चाची वसुली शाश्वत मासिक शुल्काऐवजी प्रति युनिट वीज दराच्या माध्यमातून करतात, असे प्राधिकरणाने सांगितले. यामुळे जेव्हा विजेचा वापर कमी होतो, तेव्हा वितरण कंपन्यांच्या महसुलाला मोठा फटका बसतो.
वहन पायाभूत सुविधा, कर्मचाऱ्यांचे पगार, नेटवर्कची देखभाल आणि वीज उत्पादक कंपन्यांना द्यावे लागणारे पैसे आदींचा खर्च एकूण खर्चाच्या तब्बल ३८ ते ५६ टक्के असतो. मात्र, सध्याच्या मासिक स्थिर आकारातून कंपन्यांना एकूण महसुलाच्या केवळ ९ ते २० टक्केच उत्पन्न मिळते.
