तिरुवनंतपुरम : केरळ विधानसभेने मंजूर केलेली चार विधेयके राष्ट्रपतींकडे प्रलंबित आहेत. त्यामुळे केरळ सरकारने सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल केली आहे. केरळच्या राज्यपालांनी या विधेयकांवर हस्ताक्षर न करताच ती राष्ट्रपतींकडे पाठवली आहेत, असा आरोप केरळ सरकारने केला आहे. विद्यापीठ कायदे (सुधारणा) (क्रमांक २) विधेयक २०२१, केरळ सरकारी सहकारी संस्था (सुधारणा) विधेयक २०२२, विद्यापीठ कायदे (दुरुस्ती) विधेयक २०२२ आणि विद्यापीठ कायदे (दुरुस्ती) (क्रमांक ३) विधेयक २०२२ ही सर्व विधेयके कोणतेही कारण न देता असंवैधानिक घोषित करण्यात आल्याचेही केरळ सरकारने म्हटले आहे.
केरळच्या पी. विजयन यांच्या नेतृत्वाखालील एलडीएफ सरकारने केंद्र सरकार, राष्ट्रपतींचे सचिव, केरळचे राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान आणि त्यांचे अतिरिक्त सचिव यांना याचिकेत पक्षकार केले आहे.
केरळ सरकारच्या याचिकेत नमूद केले की, पहिले म्हणजे ही विधेयके बराच काळ राज्यपालांकडेच राहिली. त्यानंतर ही विधेयके राष्ट्रपतींकडे पाठवली. अध्यक्षांनीही त्यांना कोणतेही कारण न देता त्यांच्याकडे प्रलंबित ठेवले. हे घटनेच्या कलम १४ चे उल्लंघन आहे. ही विधेयके पूर्णपणे केरळ राज्याच्या अखत्यारित आहेत. चार विधेयकांना कोणतेही कारण न देता मंजुरी रोखण्याचा भारतीय संघराज्याने राष्ट्रपतींना दिलेला सल्ला मनमानी आणि कलम १४ चे उल्लंघन आहे.
राज्य सरकारने विधानसभेत मंजूर केलेल्या विधेयकांना राज्यपालांनी मंजुरी न दिल्याने यापूर्वीही सुप्रीम कोर्टात आव्हान दिले. सुप्रीम कोर्टाने गेल्यावर्षी २० नोव्हेंबरला याचिकांबाबत राज्यपालांच्या कार्यालयाला नोटीस दिली होती.
