खाद्यपदार्थांबाबत जाहिरातींमधून ग्राहकांची दिशाभूल करणाऱ्या कंपन्यांवर भारतीय अन्न सुरक्षा आणि मानक प्राधिकरणाने (FSSAI) कारवाईचा बडगा उगारला आहे. चुकीचे दावे करणे, तसेच उत्पादनांच्या लेबलवर आवश्यक माहिती न देणे अशा प्रकरणांत गेल्या काही महिन्यांत १५० हून अधिक नोटिसा बजावण्यात आल्या आहेत. FSSAI ने स्पष्ट केले की, दिशाभूल करणाऱ्या जाहिराती, खोटे दावे आणि लेबलिंगच्या नियमांचे पालन न केल्यामुळे ही कारवाई करण्यात आली.
मोठ्या ब्रँड्सवर कारवाई
FSSAI ने सोशल मीडियावर कारवाई करण्यात आलेल्या काही मोठ्या कंपन्यांची नावेही जाहीर केली आहेत. यामध्ये नेस्ले इंडिया, पेप्सिको, कोका-कोला इंडिया, अॅबॉट इंडिया, रेड बुल इंडिया, डॅनोन इंडिया आणि मॉन्स्टर एनर्जी इंडिया यांचा समावेश आहे. याशिवाय हेल एनर्जी, मॉन्डेलेझ इंडिया, डियाजिओ, पर्नोड रिकार्ड, फेरेरो इंडिया आणि केनव्ह्यू या कंपन्यांवरही कारवाई करण्यात आली आहे.
अन्न सुरक्षा कायदे आणि नियमांचे गंभीर उल्लंघन आढळल्यामुळे विविध कंपन्या आणि खाद्य व्यवसायांवर ही कारवाई करण्यात आल्याचे FSSAI ने सांगितले. एनर्जी ड्रिंक्स आणि मद्य उत्पादक कंपन्यांचीही तपासणी अधिक कडक करण्यात आली आहे. नियमांचे उल्लंघन आढळल्यानंतर काही कंपन्यांची उत्पादने जप्त करण्यात आल्याची माहितीही FSSAI ने दिली.
ई-कॉमर्स कंपन्यांनाही १२ नोटिसा
FSSAI ची कारवाई केवळ फूड कंपन्यांपुरती मर्यादित राहिलेली नाही. अॅमेझॉन आणि फ्लिपकार्ट या ई-कॉमर्स कंपन्यांनाही एकूण १२ नोटिसा बजावण्यात आल्या आहेत. याशिवाय कारवाईचा भाग म्हणून अॅमेझॉनच्या एका गोदामाचा परवानाही रद्द करण्यात आला आहे.
रेस्टॉरंट्सही FSSAI च्या रडारवर
रेस्टॉरंट आणि फूड आउटलेट्सवरही FSSAI ने कारवाई केली आहे. केएफसी, मॅकडोनाल्ड्स, पिझ्झा हट, डॉमिनोज आणि कोस्टा कॉफी यांसारख्या अन्न सेवा देणाऱ्या संस्थांना ३० हून अधिक नोटिसा बजावण्यात आल्या आहेत. डॉमिनोजशी संबंधित ५ परवाने निलंबित करण्यात आल्याचेही FSSAI ने सांगितले. यापूर्वी गेल्या वर्षी अनेक पंचतारांकित हॉटेल्सनाही नोटिसा बजावण्यात आल्या होत्या.
ग्राहकांना चुकीची माहिती देणाऱ्या जाहिराती, उत्पादनांवरील दावे आणि लेबलिंगच्या नियमांकडे आता अधिक काटेकोरपणे पाहिले जात असल्याचे या कारवाईतून स्पष्ट होत आहे. दरम्यान, FSSAI कडून नोटिसा मिळाल्यानंतर अनेक कंपन्यांनी आपल्या जाहिराती, दावे आणि लेबलिंगमधील त्रुटी दूर करण्यासाठी सुधारणा सुरू केल्याचेही प्राधिकरणाने या आठवड्याच्या सुरुवातीला सांगितले आहे.
