मुंबई : देशातील घरांमध्ये पडून असलेले सोने बँकिंग प्रणालीत आणण्यासाठी 'ऑल इंडिया जेम अँड ज्वेलरी डोमेस्टिक कौन्सिल'ने (जीजेसी) पुढाकार घेतला आहे. 'गोल्ड मॉनेटायझेशन' योजना (जीएमएस) अधिक प्रभावी आणि सुलभ करण्यासाठी 'जीजेसी'ने रिझर्व्ह बँक आणि अर्थ मंत्रालयाकडे एक नवा आराखडा सादर केला असून त्याबाबत चर्चा सुरू असल्याचे बुधवारी प्रसिद्ध केलेल्या निवेदनात म्हटले आहे. या नव्या प्रस्तावात सराफ व्यापाऱ्यांना या प्रक्रियेशी जोडून घेण्याचे सुचवण्यात आले असून याद्वारे योजनेची व्याप्ती वाढवण्यावर भर देण्यात आला आहे.
'जीजेसी'चे अध्यक्ष राजेश रोकडे यांनी सांगितले की, प्रस्तावित मॉडेलमुळे सोन्याचे व्यवहार अधिक पारदर्शक आणि डिजिटल होतील. ग्राहकांकडे असलेले पडून सोने बँकिंग यंत्रणेत आल्यास देशांतर्गत सोन्याचा पुरवठा वाढण्यास मदत होईल. यामुळे सोन्याच्या आयातीवरील अवलंबित्व कमी होऊन भारताच्या आर्थिक स्थैर्याला बळकटी मिळेल.
या प्रस्तावानुसार, ग्राहकांकडील प्रत्यक्ष सोने डिजिटल स्वरूपात रूपांतरित केले जाईल, जे बँकिंग खात्यांमध्ये जमा राहील. यामुळे ग्राहकांना त्यांच्याकडील सोन्यावर परतावा मिळवणे शक्य होणार आहे.
योजनेचा नवा आराखडा व्यावहारिक आणि पारदर्शक असून तो सर्व संबंधितांची जबाबदारी निश्चित करेल, असा विश्वास 'जीजेसी'चे उपाध्यक्ष अविनाश गुप्ता यांनी व्यक्त केला आहे. या आराखड्यामुळे सोन्याचे नाणे, लगड आणि दागिन्यांचे उत्पादक आर्थिक साधनात रूपांतर करणे शक्य होईल, ज्यामुळे या क्षेत्राचे औपचारिक सक्षमीकरण होईल. घरात पडून असलेले सोने चलनात आल्यास त्याचा फायदा चालू खात्यातील तूट (सीएडी) कमी करण्यासाठी होईल, असेही परिषदेने नमूद केले आहे.
प्रस्तावित बदल
मुख्य उद्दिष्ट : योजनेचा वापर वाढवणे
ध्येय : डिजिटल आणि नियमनाधीन प्रणाली
नवीन मॉडेल : ज्वेलर्सना औपचारिक समावेश
लाभ : पारदर्शकता, विश्वास आणि सहजता वाढ
परिणाम : आयातीवरील अवलंबित्व कमी, देशांतर्गत पुरवठा वाढ
आर्थिक परिणाम
निष्क्रिय सोन्याचे मोठ्या प्रमाणात संकलन
सोन्याच्या आयातीवरील अवलंबित्व कमी
देशांतर्गत पुरवठा मजबूत
चालू खाते तूट नियंत्रित ठेवण्यास मदत
संपूर्ण क्षेत्राचे औपचारिकीकरण आणि कार्यक्षमता वाढ
