नवी दिल्ली : केंद्र सरकारने सोमवारी ₹१,२७,५०० कोटींच्या 'सेमीकॉन २.०' योजनेची अधिकृत अधिसूचना जारी केली. या योजनेद्वारे केवळ चिप निर्मितीच नव्हे, तर स्वदेशी डिझाईन, बौद्धिक संपदा, उपकरणे, कच्चा माल, ॲडव्हान्स पॅकेजिंग, संशोधन आणि मनुष्यबळ विकास अशा संपूर्ण परिसंस्थेचा विस्तार केला जाणार आहे.
एआय क्रांतीमुळे प्रगत चिप्स आणि मेमरीची मागणी अभूतपूर्व वाढली आहे. अशा वेळी जागतिक पुरवठा साखळीतील धोके आणि बदलत्या भू-राजकारणामुळे जागतिक कंपन्या उत्पादन केंद्रे वाढवत असून एकाच प्रदेशावरील अवलंबित्व कमी करत आहेत.
व्यावसायिक क्षेत्रातील चिप डिझाईनसाठी भारतीय नागरिक किंवा परदेशी भारतीय नागरिकत्व मालकीच्या कंपन्या आणि स्टार्टअप्स पात्र असतील.
स्टार्टअप्ससाठी : अनुदान आणि इक्विटी सह-गुंतवणूक स्वरूपात मदत मिळेल.
इतर कंपन्यांसाठी : रॉयल्टी फायनान्सिंग किंवा इक्विटी सह-गुंतवणूक स्वरूपात सहाय्य केले जाईल.
विविध विभागांसाठी मिळणाऱ्या आर्थिक सवलती
सिलिकॉन फॅब्रिकेशन : नवीन सिलिकॉन फॅब उभारणीसाठी भांडवली खर्चाच्या ४० टक्के निधी सरकार पुरवेल.
विशेष फॅब्स : कंपाऊंड, डिस्प्ले आणि इतर विशेष फॅब्ससाठी ३५ टक्के मदत दिली जाईल.
ॲडव्हान्स पॅकेजिंग : प्रगत पॅकेजिंग उद्योगांसाठी ३५ टक्के आणि पारंपरिक पॅकेजिंगसाठी २५ टक्के भांडवली आर्थिक मदत दिली जाईल.
पहिल्या टप्प्यातील प्रगती
योजनेच्या पहिल्या टप्प्यात सरकारने ६ राज्यांमध्ये १२ सेमीकंडक्टर प्रकल्पांना मंजुरी दिली होती. यामध्ये मायक्रॉनचा एटीएमपी प्रकल्प, कायन्स सेमीकॉन आणि सीजी सेमी ओसॅट या तीन सुविधांमध्ये या वर्षाच्या सुरुवातीलाच व्यावसायिक उत्पादन सुरू झाले आहे.
'सेमीकॉन २.०'च्या माध्यमातून सेमीकंडक्टर परिसंस्था (इकोसिस्टम) विकसित करून पुढच्या टप्प्यावर जाण्याची हीच योग्य वेळ आहे. आत्मनिर्भरता आणि जागतिक स्तरावर स्पर्धात्मक उद्योग तयार करणे हे या योजनेचे मुख्य उद्दिष्ट आहे.
- एस. कृष्णन, सचिव, माहिती व तंत्रज्ञान मंत्रालय
