नवी दिल्ली : बाल लैंगिक शोषण सामग्रीच्या मुद्द्यावरून सरकारने मेटासोबत केलेल्या कडक चर्चेचे परिणाम दिसून आले असून या विषयात अधिक संवेदनशीलता आणि कृती पाहायला मिळत आहे, अशी माहिती माहिती आणि तंत्रज्ञान मंत्रालयाच्या सूत्रांनी मंगळवारी दिली. असा मजकूर कायद्याचे उल्लंघन असून, कायद्याच्या उल्लंघनामध्ये कंपन्यांना कसलेही कायदेशीर संरक्षण मिळणार नाही, असा इशारा केंद्र सरकारने दिला आहे.
सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, सरकारचा उद्देश कोणत्याही प्रकारे सेन्सॉरशिप लादणे किंवा मजकुरावर बंधने आणणे हा नसून भारतीय कायदे आणि नियमांचे पालन व्हावे व सोशल मीडियामुळे होणारे दुष्परिणाम कमी व्हावेत हा आहे. सरकारचा संदेश योग्य ठिकाणी पोहोचला आहे, असे सूत्रांनी सांगितले. मेटाने अल्गोरिदम, प्रणाली कसे काम करतात हे स्पष्ट केले. यावर चर्चा सुरू असून अशा प्रकरणांमध्ये योग्य निर्णय आणि तांत्रिक बदल आवश्यक असतात, असे तंत्रज्ञान मंत्रालयाच्या सूत्रांनी नमूद केले.
