नवी दिल्ली : इन्स्टाग्रामवरील सशुल्क जाहिरातींमध्ये बाल लैंगिक शोषण आणि अत्याचार सामग्री आढळल्याबद्दल सरकारने सोशल मीडिया क्षेत्रातील दिग्गज कंपनी 'मेटा'ला नोटीस बजावली आहे, अशी माहिती सूत्रांनी रविवारी दिली. सरकारने ही नोटीस शनिवारी संध्याकाळी पाठवल्याचे समजते.
इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाने इन्स्टाग्रामला बाल लैंगिक शोषणाचा प्रसार करणाऱ्या किंवा अशा सामग्रीपर्यंत पोहोच सुलभ करणाऱ्या सर्व जाहिराती आणि मजकूर त्वरित बंद करण्याचे आदेश दिले आहेत.
सात दिवसांत मागवले सविस्तर स्पष्टीकरण
माहिती तंत्रज्ञान मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी इन्स्टाग्रामवरील या वादग्रस्त जाहिरातींनंतर मंत्रालयाच्या अधिकाऱ्यांना मेटाच्या प्रतिनिधींना समन्स बजावण्याचे निर्देश दिले होते. त्यानंतर मंत्रालयाने नोटीस पाठवून या प्रकरणी ७दिवसांच्या आत सविस्तर स्पष्टीकरण आणि केलेल्या कारवाईची माहिती मागवली आहे. सूत्रांच्या माहितीनुसार, व्हॉट्सअॅपने या फीचरचे रोलआऊट तूर्तास पुढे ढकलण्याचा निर्णय घेतला आहे. मेटाच्या एका पथकाने या संदर्भात आयटी मंत्रालयाच्या अधिकाऱ्यांची भेट घेतली असून, ३ दिवसांच्या दिलेल्या मुदतीत कंपनी आपले अंतिम उत्तर सादर करणार आहे.
सरकारची भूमिका
जाहिरातींची मंजुरी कशी मिळाली? अशा प्रकारच्या जाहिरातींना प्लॅटफॉर्मवर मंजुरीच कशी मिळाली? आरोप समोर आल्यानंतर मेटाने काय पावले उचलली? आणि भविष्यात असे घडू नये म्हणून काय सुरक्षा उपाय केले जातील? यावर सरकार उत्तर मागणार आहे.
मेटा जबाबदारी टाळू शकत नाही : मध्यस्थ म्हणून मेटा 'हा त्रयस्थ पक्षाचा मजकूर आहे' असा बचाव करू शकत नाही. कारण या सशुल्क जाहिरातींमधून प्लॅटफॉर्मला महसूल मिळतो, त्यामुळे या जाहिरातींसाठी कंपनीलाच जबाबदार धरले जाईल.
झीरो टॉलरन्स धोरण : बाल लैंगिक शोषणाच्या सामग्रीबाबत भारत सरकारचे धोरण अत्यंत कडक आहे. अशा प्रकारचा मजकूर इंटरनेटवरून शोधणे, काढून टाकणे आणि त्याची तक्रार करणे ऑनलाइन प्लॅटफॉर्म्ससाठी बंधनकारक आहे.
FAQ मधील मुद्दे
प्रश्न : युजरनेम ठेवणे बंधनकारक असेल का?
उत्तर : नाही. ते पूर्णपणे ऐच्छिक असेल.
प्रश्न : मला हवे असलेले युजरनेम उपलब्ध नसेल तर ?
उत्तर : त्यामागे काही कारणे असू शकतात.
प्रश्न : 'युजरनेम की' म्हणजे काय ?
उत्तर : ही युजरनेम साठी सुरू करता येणारी अतिरिक्त सुरक्षेची पातळी आहे. त्यामुळे दुसऱ्या व्यक्तीला तुमच्याशी संपर्क साधण्यासाठी युजरनेम आणि युजरनेम की दोन्ही माहिती असणे आवश्यक ठरेल. युजरनेमद्वारे येणारा नवीन संपर्क थांबवण्यासाठी 'की' कधीही बदलू शकतो.
प्रकरणाची पार्श्वभूमी
मेटा ही कॅलिफोर्नियास्थित कंपनी फेसबुक, इन्स्टाग्राम आणि व्हॉट्सअॅप या लोकप्रिय प्लॅटफॉर्मची मालक आहे. बीबीसीच्या एका शोध अहवालानंतर सरकारने हे पाऊल उचलले आहे.
अल्गोरिदममधील त्रुटी: बीबीसीच्या अहवालानुसार, मेटाने शिफारस केलेल्या अल्गोरिदममुळे बाल लैंगिक शोषणाच्या व्हिडीओंना प्रोत्साहन मिळत असल्याचे समोर आले असून, कंपनीच्या सुरक्षा व्यवस्थेतील गंभीर त्रुटी उघड झाल्या आहेत.
आक्षेपार्ह जाहिराती : मेटाचे धोरण नग्नता आणि लैंगिक मजकुराला स्पष्टपणे मनाई करत असले, तरी फेसबुक आणि इन्स्टाग्रामवर अशा जाहिराती सर्रास दिसत असल्याचे अहवालात म्हटले आहे.
टेलिग्राम लिंक्स : इन्स्टाग्रामवर काही विशिष्ट आक्षेपार्ह शब्द वापरून सशुल्क जाहिराती दिल्या गेल्या, ज्या वापरकर्त्यांना थेट टेलिग्राम चॅनेल्सवर घेऊन जात होत्या, जिथे असा आक्षेपार्ह मजकूर विकला जात होता.
व्हॉट्सअॅपचे 'युजरनेम' फीचर तूर्तास रखडणार
याच आठवड्यात बुधवारी केंद्राने व्हॉट्सअॅपच्या नियोजित 'युजरनेम' फीचरवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले होते. यामुळे सायबर गुन्हे वाढू शकतात अशी भीती सरकारने व्यक्त केली होती आणि जोपर्यंत सरकारचे पूर्ण समाधान होत नाही तोपर्यंत हे फीचर थांबवण्याचे आदेश दिले होते.
