अमेरिका-इस्रायल-इराण संघर्षामुळे जागतिक ऊर्जा पुरवठ्यावर परिणाम होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने मंगळवारी (दि.१०) Essential Commodities Act, 1955 (आवश्यक वस्तू कायदा) लागू केला आहे. नैसर्गिक वायू आणि एलपीजीचा पुरवठा खंडित होऊ नये तसेच घरगुती गॅस उपलब्धता कायम राहावी, यासाठी हा महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
केंद्र सरकारच्या अधिसूचनेनुसार, नैसर्गिक वायूचा पुरवठा प्राधान्यक्रमानुसार वाटप करण्यात येणार आहे. काही महत्त्वाच्या क्षेत्रांना मागील सहा महिन्यांच्या सरासरी वापराच्या १०० टक्के पुरवठा निश्चित करण्याचा प्रयत्न केला जाणार आहे. त्याचबरोबर घरगुती स्वयंपाक गॅसचा पुरवठा अखंडित राहावा यासाठी तेल शुद्धीकरण प्रकल्प आणि पेट्रोकेमिकल उद्योगांना एलपीजी उत्पादन वाढवण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
प्राधान्य देण्यात आलेली क्षेत्रे
सरकारने नैसर्गिक गॅस पुरवठ्याला पुढील क्षेत्रांना प्राधान्य दिले आहे:
घरगुती पाइपद्वारे पुरवठा होणारा नैसर्गिक वायू (PNG-Piped Natural Gas)
वाहनांसाठी संकुचित नैसर्गिक वायू (CNG-Compressed Natural Gas)
एलपीजी उत्पादन आणि संबंधित प्रक्रिया (LPG-Liquefied Petroleum Gas)
पाइपलाइन कॉम्प्रेसर इंधन आणि आवश्यक गरजा
या क्षेत्रांना मागील सहा महिन्यांच्या सरासरी वापराच्या १०० टक्के पुरवठा राखण्याचा प्रयत्न केला जाणार आहे.
खत उद्योग आणि इतर क्षेत्रांसाठी पुरवठा
सरकारच्या आदेशानुसार खत निर्मिती करणाऱ्या कारखान्यांना मागील सहा महिन्यांच्या सरासरी वापराच्या ७० टक्के नैसर्गिक वायूचा पुरवठा सुनिश्चित केला जाईल. याशिवाय, राष्ट्रीय गॅस ग्रिडशी जोडलेल्या चहा उद्योग, उत्पादन क्षेत्र आणि इतर औद्योगिक ग्राहकांना ८० टक्के पुरवठा करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. तसेच सर्व शहरी वायू वितरण कंपन्यांना (City Gas Distribution) औद्योगिक आणि व्यावसायिक ग्राहकांना ८० टक्के गॅस पुरवठा करण्यास सांगण्यात आले आहे.
रिफायनरी क्षेत्रातील गॅस वाटपात कपात
LNG पुरवठ्यातील संभाव्य अडचणी लक्षात घेऊन सरकारने तेल शुद्धीकरण कंपन्यांना रिफायनरी क्षेत्रातील गॅस वाटप सुमारे ६५ टक्क्यांपर्यंत कमी करण्याचे निर्देश दिले आहेत. यामुळे घरगुती वापरासाठी अधिक गॅस उपलब्ध करून देण्याचा उद्देश आहे.
कंपन्यांना माहिती देण्याचे निर्देश
नैसर्गिक वायूचे उत्पादक, आयातदार, वाहतूकदार, वितरक किंवा विक्रेते यांना उत्पादन, आयात, साठा, वितरण आणि वापर यासंबंधीची माहिती केंद्र सरकारला नियमितपणे सादर करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.
घरगुती एलपीजी पुरवठ्याला प्राधान्य
दरम्यान, पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालयाने तेल शुद्धीकरण कंपन्यांना एलपीजी उत्पादन वाढवण्याचे निर्देश दिले आहेत. अतिरिक्त उत्पादन विशेषतः घरगुती एलपीजी वापरासाठी वळवण्यावर भर देण्यात येणार आहे.
मध्यपूर्वेतील तणावामुळे जागतिक ऊर्जा बाजारात अनिश्चितता निर्माण झाली असली तरी नागरिकांना स्वयंपाक गॅसचा पुरवठा अखंडित राहावा, हा सरकारचा उद्देश असल्याचे मंत्रालयाने स्पष्ट केले आहे.
साठेबाजी रोखण्यासाठी नवीन नियम
सध्याची परिस्थिती लक्षात घेऊन सरकारने एलपीजी सिलिंडर बुकिंगसाठी २५ दिवसांचे अंतर ठेवण्याचा नियम लागू केला आहे. त्यामुळे साठेबाजी आणि काळाबाजार थांबवण्यास मदत होईल, असे सरकारने सांगितले. तसेच नागरिकांनी घाबरून जास्त गॅस साठवू नये, असे आवाहनही सरकारकडून करण्यात आले आहे.
भारतातील एलपीजी वापर आणि आयात
भारतामध्ये सध्या ३३.०८ कोटी सक्रिय एलपीजी ग्राहक आहेत. त्यामुळे घरगुती गॅस पुरवठा सुरळीत ठेवण्यासाठी सरकार विशेष उपाययोजना करत आहे.
आकडेवारीनुसार, २०२४-२५ मध्ये भारताने ३१.३ दशलक्ष टन एलपीजीचा वापर केला. यापैकी १२.८ दशलक्ष टन उत्पादन देशांतर्गत झाले, तर उर्वरित गॅस आयातीद्वारे उपलब्ध झाला.
भारताच्या एलपीजी आयातीपैकी ८५ ते ९० टक्के पुरवठा सौदी अरेबिया आणि इतर मध्यपूर्व देशांतून येतो. हा पुरवठा मुख्यत्वे होर्मूझ सामुद्रधुनीमार्गे होत असल्याने त्या भागातील तणावाचा ऊर्जा पुरवठ्यावर परिणाम होण्याची शक्यता आहे.
ऊर्जा सुरक्षेसाठी पर्यायी उपाय
दरम्यान, भारताने अमेरिकेसोबत केलेल्या करारानुसार २०२६ मध्ये सुमारे २.२ दशलक्ष टन एलपीजी अमेरिकेच्या गल्फ कोस्टमधून आयात करण्यास सुरुवात केली आहे. हा पुरवठा देशाच्या वार्षिक एलपीजी आयातीपैकी सुमारे १० टक्के असेल. ऊर्जा स्रोतांचे विविधीकरण आणि ऊर्जा सुरक्षा मजबूत करण्यासाठी हा करार महत्त्वाचा मानला जात आहे.
Essential Commodities Act म्हणजे काय?
Essential Commodities Act, १९५५ हा भारतातील महत्त्वाचा कायदा असून आवश्यक वस्तूंची उपलब्धता आणि किंमत नियंत्रणात ठेवण्यासाठी तयार करण्यात आला आहे. या कायद्याअंतर्गत केंद्र सरकारला उत्पादन, साठवण, पुरवठा, वितरण आणि किंमत नियंत्रण करण्याचे अधिकार मिळतात.
अन्नधान्य, औषधे, इंधन यांसारख्या आवश्यक वस्तूंमध्ये साठेबाजी, काळाबाजार आणि कृत्रिम टंचाई रोखण्यासाठी हा कायदा लागू केला जातो.
