नवी दिल्ली : भारतातील खासगी कर्ज बाजारपेठ गेल्या पाच वर्षांत दुप्पट झाली असून २०२५ च्या अखेरपर्यंत या व्यवस्थापनाखालील मालमत्तेचा आकार २५ अब्ज डॉलरवर पोहोचला आहे. मजबूत आर्थिक मागणीमुळे यामध्ये आणखी विस्तार होईल, असे मूडीज रेटिंग्सने गुरुवारी सांगितले.
बँकांना कंपन्यांच्या अधिग्रहणासाठी वित्तपुरवठा करण्याची परवानगी देणाऱ्या रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाच्या नवीन नियमांमुळे या क्षेत्रात स्पर्धा वाढेल. या क्षेत्रावर आतापर्यंत पर्यायी भांडवलाचे वर्चस्व राहिले आहे.
नवीन नियमांमुळे कर्जदारांना वित्तपुरवठा खर्च कमी करून आणि तो सहज उपलब्ध करून देऊन फायदा होऊ शकतो. परंतु यामुळे खासगी कर्ज पुरवठादारांसाठी उत्पन्नात घट होऊ शकते आणि अधिग्रहण वित्तपुरवठ्यासाठी व्यवहारांचा ओघ कमी होऊ शकतो, असे मूडीजने म्हटले आहे.
१ जुलैपासून लागू झालेल्या रिझर्व्ह बँकेच्या नवीन नियमांनुसार, केंद्रीय बँकेने काही अटींच्या अधीन राहून पहिल्यांदाच बँकांना समभागांचे धोरणात्मक अधिग्रहण आणि सक्तीने परिवर्तनशील ऋणपत्रांच्या खरेदीसाठी निधी देण्याची परवानगी दिली आहे.
विविध क्षेत्रांतील प्रवर्तकांद्वारे चालवले जाणारे वित्तपुरवठा- जे बऱ्याचदा पुनर्वित्तपुरवठा, दायित्व व्यवस्थापन किंवा हिस्सेदारी अधिग्रहणासाठी असते- हा भारतातील खासगी कर्ज बाजाराचा आणखी एक महत्त्वाचा भाग आहे, असे मूडीजने म्हटले आहे.
भारताचा खासगी कर्ज बाजार गेल्या पाच वर्षांत वेगाने वाढला असला आणि जागतिक मानकांनुसार तो अजूनही लहान असला, तरी देशातील मजबूत आर्थिक परिस्थिती पाहता निधीच्या गरजा वाढल्यामुळे या बाजाराच्या वाढीला गती मिळेल, असेही अहवालात जोडले गेले आहे.
जागतिक मानकांच्या तुलनेत आकार लहान असला तरी वाढत्या वित्तीय गरजा आणि देशाच्या मजबूत समष्टी अर्थशास्त्रीय गतीमुळे भारताच्या खासगी कर्ज बाजाराला वाढण्यासाठी संधी आहे, असे अहवालात नमूद आहे.
बाजारपेठेचा जलद विस्तार : मूडीजच्या मते, भारतातील खासगी कर्ज बाजार गेल्या पाच वर्षांत झपाट्याने वाढला आहे. सुरुवातीला प्रामुख्याने अडचणीत आलेल्या कंपन्यांसाठी वित्तपुरवठ्याचा स्रोत असलेला हा बाजार आता आर्थिकदृष्ट्या स्थिर व्यवसायांच्या विस्तृत श्रेणीसाठी कर्ज पुरवठादार बनला आहे.
व्यवस्थापनाखालील एकूण मालमत्ता : २५ अब्ज डॉलर
वार्षिक व्यवहार मूल्य : ११ अब्ज डॉलरपेक्षा जास्त
रिअल इस्टेट क्षेत्राचा वाटा : ४० टक्के
वाढीचा कालावधी : गेल्या ५ वर्षांत दुप्पट
प्रमुख क्षेत्र आणि गुंतवणूक
एकूण खासगी कर्जाच्या मूल्यामध्ये रिअल इस्टेट क्षेत्राचा वाटा ४० टक्के आहे, तर पायाभूत सुविधा आणि उपयुक्तता सेवा देणाऱ्या कंपन्यांचा वाटा त्याखालोखाल मोठा आहे.
रिझर्व्ह बँकेच्या सवलत सुविधेने कर्ज वाढीला वेग
नवी दिल्ली : भारतीय रिझर्व्ह बँकेने उपलब्ध करून दिलेली सवलतीची स्वॅप सुविधा अनेक सरकारी मालकीच्या वित्तीय संस्थांसाठी निधीचा खर्च कमी करेल ज्या आता त्यांचे परदेशी कर्ज वाढवण्याची शक्यता आहे, असे एस अँड पी ग्लोबल रेटिंग्सने गुरुवारी सांगितले.
परदेशी भांडवलाचा ओघ वाढवण्यासाठी गेल्या महिन्यात रिझर्व्ह बँकेने सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपन्यांना ३० सप्टेंबरपर्यंत परकीय व्यावसायिक कर्ज उभारण्यास प्रोत्साहित करण्यासाठी सवलतीची परकीय चलन स्वॅप सुविधा सुरू करण्याची घोषणा केली होती. या अंतर्गत रिझर्व्ह बँक सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपन्यांनी उभारलेल्या परकीय व्यावसायिक कर्जासाठी तीन ते पाच वर्षांच्या निश्चित अमेरिकन डॉलर आणि भारतीय रुपयाच्या स्वॅपवर वार्षिक १.५ टक्के दराने सवलतीचा प्रीमियम देणार आहे.
एस अँड पीने सांगितले की, हा स्वॅप करार बाजाराच्या तुलनेत खूपच कमी खर्चात चलनाची जोखीम दूर करतो. एस अँड पीने सांगितले की, नवीन सवलतीचा स्वॅप करार बाजाराच्या तुलनेत खूपच कमी खर्चात चलनाची जोखीम दूर करतो.
धोरणात्मक क्षेत्रांच्या विकासाला चालना देण्याच्या आदेशांच्या मदतीने वित्तीय क्षेत्रातील सरकारी संबंधित संस्थांची कर्ज वाढ पुढील दोन वर्षांत दरवर्षी १५ टक्के राहण्याची आमची अपेक्षा आहे, असे एस अँड पी ग्लोबल रेटिंग्सच्या पत विश्लेषक दिपाली सेठ छाब्रिया यांनी सांगितले.
