नवी दिल्ली : भारत आणि न्यूझीलंडने सोमवारी एका ऐतिहासिक व्यापार करारावर स्वाक्षऱ्या केल्या. या करारामुळे भारतीय कापड, चामड्याच्या वस्तू आणि रत्ने-दागिन्यांसह १०० टक्के घरगुती उत्पादनांना न्यूझीलंडमध्ये विनाशुल्क प्रवेश मिळणार आहे. केंद्रीय वाणिज्य आणि उद्योग मंत्री पियूष गोयल आणि न्यूझीलंडचे व्यापार व गुंतवणूक मंत्री टोड मॅकक्ले यांनी करारावर स्वाक्षऱ्या केल्या. या करारामुळे पुढील पाच वर्षांत दोन्ही देशांमधील वस्तू आणि सेवांचा व्यापार ५ अब्ज डॉलरपर्यंत दुप्पट होण्याची अपेक्षा आहे.
न्यूझीलंडने पुढील १५ वर्षांत भारतात २० अब्ज डॉलरची परकीय थेट गुंतवणूक करण्याचे आश्वासन दिले आहे. यामुळे कृषी, उत्पादन आणि तंत्रज्ञान क्षेत्रातील सहकार्य अधिक मजबूत होईल, असा विश्वास भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी व्यक्त केला. न्यूझीलंडचे पंतप्रधान ख्रिस्तोफर लक्सन यांनी याला 'युगात एकदाच होणारा करार' असे संबोधले असून, यामुळे त्यांच्या निर्यातदारांना जगातील तिसऱ्या क्रमांकाच्या अर्थव्यवस्थेत मोठी संधी मिळेल, असे नमूद केले. करारानुसार, न्यूझीलंडने भारताच्या निर्यात वस्तूंवरील शुल्क माफ केले आहे.
भारत-न्यूझीलंड घटनाक्रम :
२०१० : चर्चा सुरू
२०१५ : नऊ फेऱ्यांनंतर चर्चा ठप्प
१६ मार्च २०२५ : पुन्हा चर्चा सुरू
२२ डिसेंबर २०२५ : चर्चेचा निष्कर्ष जाहीर
२७ एप्रिल २०२६ : करारावर स्वाक्षरी
द्विपक्षीय व्यापार :
२०२४-२५ : वस्तू व्यापार - १.३ अब्ज डॉलर
२०२४ : एकूण व्यापार (वस्तू + सेवा) - २.४ अब्ज डॉलर
सेवा व्यापार - १.२४ अब्ज डॉलर
भारताची निर्यात: विमान इंधन, औषधे, वाहन, पेट्रोलियम उत्पादने, कपडे, यंत्रसामग्री
भारताद्वारे आयात: लाकूड, लोखंड-स्टील, लोकर, दुग्धजन्य पदार्थ, स्क्रॅप मेटल, कोळसा
न्यूझीलंडसाठी फायदे :
भारताकडून ७०% उत्पादनांवर बाजारपेठ प्रवेश
५४.११% निर्यातीस सुरुवातीपासूनच शुल्कमुक्त प्रवेश
मेंढीचे मांस, लोकर, कोळसा, लाकूड उत्पादने स्वस्त होणार
सफरचंद, किवीफळ, मनुका मधसारख्या कृषी उत्पादनांना सवलती
समुद्री अन्नावर ७ वर्षांत शुल्क समाप्त
लोखंड, स्टील, ॲल्युमिनियम वस्तूंवर १० वर्षांत शुल्क कमी
भारतासाठी लाभ :
वस्त्रोद्योग, प्लास्टिक, लेदरसह सर्व वस्तूंना न्यूझीलंडमध्ये शून्य शुल्क
न्यूझीलंडकडून १५ वर्षांत २० अब्ज डॉलरची गुंतवणूक
आयटी, व्यावसायिक सेवा, शिक्षण, वित्त, पर्यटन, बांधकाम आदी क्षेत्रांत संधी
कुशल भारतीयांसाठी ५,००० व्हिसांचा कोटा आणि ३ वर्षांपर्यंत वास्तव्याची परवानगी
भारतातून वाइन आणि मद्य निर्यातीस शुल्कमुक्ती
