वाढत्या सायबर फसवणुकीच्या घटनांच्या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने डिजिटल सुरक्षेसाठी मोठा निर्णय घेतला आहे. दूरसंचार विभागाने (DOT) सर्व स्मार्टफोन उत्पादक कंपन्यांना राज्य सरकारद्वारे विकसित करण्यात आलेले सायबर सिक्युरिटी ‘संचार साथी’ हे ॲप प्रत्येक डिव्हाइसमध्ये प्री-इन्स्टॉल करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
‘संचार साथी’ या ॲपमुळे फसवणुकीचे कॉल-मेसेज, तसेच हरवलेले किंवा चोरीला गेलेले मोबाईल यांची माहिती नागरिकांना त्वरित नोंदवता येणार असल्याची माहिती 'द इंडियन एक्सप्रेस'ने दिली.
ॲप डिलिट करण्याचा ऑप्शन नाही
दूरसंचार विभागाच्या आदेशानुसार, नवीन विकल्या जाणाऱ्या सर्व स्मार्टफोनमध्ये ‘संचार साथी’ आधीपासून असणे बंधनकारक राहील. जुन्या फोनसाठी सॉफ्टवेअर अपडेटद्वारे ॲप अनिवार्यपणे उपलब्ध करून द्यावे लागेल. वापरकर्त्यांना हे ॲप डिलीट किंवा डिसेबल करण्याची परवानगी नसेल.
उद्योग क्षेत्रात केंद्राच्या निर्णयाला विरोध होण्याची शक्यता
कंपन्यांना या नियमांची अंमलबजावणी करण्यासाठी तीन महिन्यांची मुदत देण्यात आली आहे. ॲपल, सॅमसंग, शाओमी, ओप्पो, व्हिवो यांसारख्या सर्व कंपन्यांवर याचा थेट परिणाम होणार आहे. उद्योग क्षेत्रात मात्र या निर्णयाविरोधात प्रतिक्रिया येण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
सायबर गुन्ह्यांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी महत्त्वाचे पाऊल
रॉयटर्सच्या माहितीनुसार, वाढत्या सायबर फसवणूक, हॅकिंग आणि चोरलेल्या फोनद्वारे होणाऱ्या गुन्ह्यांना आळा घालण्यासाठी भारताने हा निर्णय घेतला असून, यापूर्वी रशियानेही ‘MAX’ नावाचे सरकारी ॲप फोनमध्ये अनिवार्य केले होते.
सरकारी अधिकाऱ्यांच्या म्हणण्यानुसार, हा निर्णय मोठ्या सायबर सुरक्षा धोरणाचा भाग आहे. याच अंतर्गत DoT ने अलीकडेच WhatsApp आणि Telegram सारख्या ॲप्सना ‘SIM बाइंडिंग’ अनिवार्य करण्याचे निर्देश दिले आहेत. हे ॲप्स सिम कार्डशिवाय चालणार नाहीत, असा नियम लागू होणार आहे.
संचार साथी ॲपच्या मदतीने काय करता येईल?
१७ जानेवारी २०२५ रोजी लाँच झालेल्या ‘संचार साथी’चे ऑगस्ट २०२५ पर्यंत ५० लाखांहून अधिक डाउनलोड झाले आहेत. सरकारच्या माहितीनुसार, या ॲपच्या मदतीने, ७ लाखांहून अधिक चोरलेले किंवा हरवलेले फोन शोधण्यात मदत झाली आहे. फोनचा IMEI नंबर वापरून देशभरात हरवलेले मोबाईल ट्रॅक करता येतात. याच्या मदतीने, पोलिसांना हरवलेल्या फोनचा शोध घेण्यात मदत झाली आहे. बनावट फोन आणि क्लोनिंग रोखण्यास उपयुक्त आहे. KYC फ्रॉड, फिशिंग कॉल, व्हॉट्सअॅप फसवणूक यांची तक्रार नोंदवणे यामुळे शक्य होते.
सध्या हे ॲप Google Play Store आणि Apple App Store दोन्हीवर उपलब्ध आहे. मात्र ते इन्स्टॉल करणे युजर्सच्या इच्छेवर अवलंबून आहे. नवीन निर्णयानंतर, हे ॲप वापरकर्त्यांच्या फोनवर अनिवार्य आणि कायमस्वरूपी राहणार आहे.
