नवी दिल्ली : केंद्रीय रेल्वे मंत्रालयाने रविवारी पायाभूत सुविधांना चालना देण्यासाठी आर्थिक वर्ष २०२५-२६ मध्ये १.५३ लाख कोटी रुपयांच्या १०० रेल्वे प्रकल्पांना मंजुरी दिली आहे. या अंतर्गत ६,००० किलोमीटरहून अधिक रेल्वे जाळ्याचे विस्तारीकरण केले जाणार असून, गेल्या वर्षाच्या तुलनेत खर्चात आणि विस्तारात मोठी वाढ झाल्याचे मंत्रालयाने प्रसिद्धीपत्रकात नमूद केले आहे.
रेल्वे मंत्रालयाने दिलेल्या माहितीनुसार, २०२४-२५ च्या तुलनेत प्रकल्प मंजुरीमध्ये ५६ टक्के, मार्ग व्याप्तीमध्ये ११४ टक्के आणि आर्थिक गुंतवणुकीत ११० टक्क्यांची विक्रमी वाढ झाली आहे. या प्रकल्पांमध्ये नवीन रेल्वे मार्ग, दुहेरीकरण आणि मल्टिट्रॅकिंग कामांचा समावेश आहे. गर्दीच्या मार्गांवरील ताण कमी करणे, गाड्यांची वक्तशीरपणा सुधारणे आणि प्रवाशांचा अनुभव अधिक सुखद करण्याच्या उद्देशाने हे पाऊल उचलण्यात आले आहे.
या विस्तारीकरणात महाराष्ट्र (१७ प्रकल्प), बिहार (११), झारखंड (१०) आणि मध्य प्रदेश (९) या राज्यांवर विशेष लक्ष केंद्रित करण्यात आले आहे. मालवाहतूक आणि प्रवासी वाहतुकीच्या दृष्टीने ही राज्ये महत्त्वाची भूमिका बजावतात. तसेच, दुर्गम आणि आदिवासी भागातील बाजारपेठा, आरोग्य सेवा, शिक्षण आणि रोजगाराच्या संधी वाढवण्यासाठी रेल्वे कनेक्टिव्हिटीवर भर देण्यात आला आहे.
मंजूर करण्यात आलेल्या प्रकल्पांपैकी ३५ हून अधिक प्रकल्पांची किंमत १ हजार कोटी रुपयांपेक्षा जास्त आहे. मालवाहतूक क्षमता वाढवण्यासाठी ‘मिशन ३००० एमटी’ उपक्रमांतर्गत कोळसा, खनिजांची वेगवान वाहतूक आणि बंदर कनेक्टिव्हिटी सुधारण्यावर भर दिला जाणार आहे. या प्रचंड गुंतवणुकीमुळे मोठ्या प्रमाणावर रोजगार निर्मिती होईल आणि पोलाद तसेच सिमेंट यांसारख्या प्रमुख क्षेत्रांतील मागणी वाढेल, असा विश्वास मंत्रालयाने व्यक्त केला आहे. भारताच्या पुढील आर्थिक प्रगतीसाठी ही मोठी झेप असल्याचेही मंत्रालयाने म्हटले आहे.
