नवी दिल्ली : भारत सरकारने बांगलादेशहून येणाऱ्या काही वस्तूंवरील आयात नियम अधिक कठोर केले असून, आता त्या वस्तू फक्त ठराविक बंदरांमधूनच देशात आणता येणार आहेत. वाणिज्य आणि उद्योग मंत्रालयाच्या अधिपत्याखालील परराष्ट्र व्यापार महासंचालनालयाने (DGFT) शनिवारी यासंदर्भातील आदेश जारी केले असून, या नियमांची तात्काळ अंमलबजावणी करण्यात आली आहे. सरकारने यामागे व्यापारातील असमतोल, राजकीय पार्श्वभूमी, तसेच स्थानिक उद्योगांचे संरक्षण ही कारणे दिली आहेत.
नवीन नियमानुसार, तयार कपडे (garments) आता केवळ न्हावा शेवा (मुंबई) आणि कोलकाता या दोन बंदरांमधूनच भारतात आयात करता येणार आहेत. हे कपडे कोणत्याही भूमी बंदरांमधून (land ports) आणण्यास बंदी घालण्यात आली आहे.
त्याचप्रमाणे, प्रक्रिया केलेले अन्नपदार्थ, फळांचे रस, कापूस, प्लास्टिक, आणि लाकडी फर्निचर यांसारख्या वस्तूंनाही केवळ विशिष्ट बंदरांमधूनच भारतात आणण्याची मुभा राहील. आसाम, मेघालय, त्रिपुरा, मिझोराम आणि पश्चिम बंगालमधील काही चेकपोस्टवरून या वस्तूंची आयात करण्यास मनाई करण्यात आली आहे.
या नव्या निर्बंधांमध्ये काही आवश्यक वस्तूंना सूट देण्यात आली आहे. यामध्ये मासे, एलपीजी, खाद्यतेल यांचा समावेश आहे.
DGFT ने स्पष्ट केले आहे की, बांगलादेशातून नेपाळ किंवा भूतानला भारताच्या मार्गे ट्रान्झिट होणाऱ्या मालावर हे निर्बंध लागू होणार नाहीत. म्हणजेच, जर बांगलादेशातील माल भारताच्या मार्गे या दोन देशांमध्ये पाठवायचा असेल, तर या नवीन बंदर-नियमांचे पालन करणे बंधनकारक राहणार नाही.
बांगलादेशचे मुख्य सल्लागार मुहम्मद युनूस यांनी अलीकडेच चीनमधील एका कार्यक्रमात भारताच्या ईशान्येकडील राज्यांना ‘भूपरिवेष्टित’ (landlocked) म्हटले होते. त्यांनी चीनला बांगलादेशाच्या माध्यमातून बंगालच्या उपसागराचा व्यापार करण्याचे आमंत्रण दिले होते. या विधानांनंतर भारताने हा निर्बंध लादल्याचे निरीक्षकांचे म्हणणे आहे.
याशिवाय, बांगलादेशला भारतातील भूमी बंदरांमधून इतर देशांमध्ये माल ट्रान्झिट करण्याची पूर्वीची सुविधाही मागे घेतली गेली आहे. भारतीय वस्त्रोद्योग संघटनांनी याला पाठिंबा दिला होता. त्यांच्या मते, या सवलतीमुळे भारतीय उद्योगांचे नुकसान आणि व्यापारातील असमतोल निर्माण होत होता.
या निर्णयामुळे स्थानिक उद्योगांना संरक्षण मिळेल, असा सरकारचा विश्वास आहे. मात्र, सीमावर्ती भागांतील व्यापाऱ्यांना याचा विपरीत परिणाम भोगावा लागू शकतो. यापूर्वी जे व्यापारी जमिनीच्या मार्गाने आयात करत होते, त्यांना आता आपला माल न्हावा शेवा किंवा कोलकाता बंदरांपर्यंत पाठवावा लागेल. परिणामी, वाहतूक खर्च आणि वेळ दोन्ही वाढण्याची शक्यता आहे.
सरकारच्या म्हणण्यानुसार, या नवीन धोरणामागचा उद्देश व्यापार संतुलन राखणे आणि भारतीय उत्पादकांना संरक्षण देणे हाच आहे. मात्र, याचा दीर्घकालीन परिणाम काय होतो, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल.
