झारखंड : झारखंडमधील भरती परीक्षांमधील कथित अनियमिततेविरोधातील विद्यार्थ्यांचे आंदोलन मंगळवारी (दि. ११) १८व्या दिवशीही सुरूच असून, रांची येथे आंदोलनाला हिंसक वळण आले. विधानसभेकडे मोर्चा काढणाऱ्या अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषदेच्या (ABVP) कार्यकर्त्यांचा पोलिसांशी संघर्ष झाला. यावेळी पोलिसांनी ABVP च्या ११० कार्यकर्त्यांना ताब्यात घेतले. भरती परीक्षांमध्ये पारदर्शकता, परीक्षा रद्द करणे आणि कथित गैरप्रकारांची सीबीआय चौकशी करण्याच्या मागणीसाठी हे आंदोलन सुरू आहे.
विधानसभेकडे निघालेल्या कार्यकर्त्यांना ताब्यात
ABVP ने जुन्या विधानसभा परिसरापासून नव्या विधानसभा संकुलापर्यंत 'विधानसभा मार्च' काढण्याचे नियोजन केले होते. रांचीतील जुन्या विधानसभा परिसरातून मोर्चाला सुरुवात होताच पोलिसांनी कार्यकर्त्यांना ताब्यात घेण्यास सुरुवात केली. यावेळी काही महिला आंदोलकांनाही ताब्यात घेण्यात आले.
ताब्यात घेतलेल्या कार्यकर्त्यांना घेऊन जाणाऱ्या बसला आंदोलकांनी पुढे जाण्यापासून रोखले. त्यामुळे काही काळ पोलिस आणि आंदोलकांमध्ये संघर्षाचे वातावरण निर्माण झाले. काही कार्यकर्ते पोलिसांच्या वाहनांसमोरील रस्त्यावर झोपले, तर काहीजण वाहनाच्या छतावर चढल्याचे दिसून आले.
मोर्चादरम्यान विद्यार्थी बेशुद्ध
आंदोलनादरम्यान एका विद्यार्थिनीसह दोन विद्यार्थी बेशुद्ध पडले. सुरक्षा कर्मचाऱ्यांनी विद्यार्थिनीला सुरक्षित ठिकाणी हलवले. तेथे सहकारी आंदोलकांनी तिला पाणी दिले.
विद्यार्थ्यांवरील कथित पोलिस कारवाईबाबत सरकारने स्पष्टीकरण द्यावे, अशी मागणी ABVP ने केली. आंदोलनकर्त्यांनी सरकार विद्यार्थ्यांचा आवाज दडपण्याचा प्रयत्न करत असल्याचा आरोप केला आहे.
२५ जुलैपासून आंदोलन सुरू
भरती परीक्षांमध्ये पारदर्शकता आणावी, झारखंड लोकसेवा आयोग (JPSC) आणि झारखंड कर्मचारी निवड आयोगात (JSSC) सुधारणा कराव्यात, काही परीक्षा रद्द कराव्यात आणि कथित अनियमिततेची सीबीआय चौकशी करावी, अशी आंदोलकांची प्रमुख मागणी आहे.
२५ जुलैपासून सुरू असलेल्या या आंदोलनात सहा विद्यार्थी बेमुदत उपोषणावर आहेत. त्यापैकी दोघांना प्रकृती खालावल्याने रुग्णालयात दाखल करण्यात आले आहे.
सरकारसोबत चर्चेच्या सहा फेऱ्या
आंदोलनकर्ते आणि झारखंड सरकार यांच्यात रविवारी चर्चेची सहावी फेरी झाली. मात्र, या चर्चेतही कोणताही ठोस तोडगा निघाला नाही. सरकारच्या समितीने विद्यार्थ्यांच्या सुमारे ९८ टक्के मागण्या मान्य केल्याचा दावा केला आहे. मात्र, आंदोलकांनी हा दावा फेटाळून लावत आपल्या मागण्यांवर ठाम असल्याचे स्पष्ट केले.
दरम्यान, सोमवारी आंदोलकांना विधानसभेकडे जाण्यापासून रोखण्यासाठी पोलिसांनी पाण्याचे फवारे, अश्रुधुराचा वापर आणि लाठीमार केला. या कारवाईत अनेक आंदोलक जखमी झाल्याचा दावा करण्यात आला. दुसरीकडे, रांची पोलिसांनी १४ पोलीस कर्मचारी जखमी झाल्याचे सांगितले.
भाजपचा राज्यव्यापी बंद
विद्यार्थ्यांवरील पोलिसांच्या कारवाईच्या निषेधार्थ भाजपने मंगळवारी सकाळी ८ वाजल्यापासून मध्यरात्रीपर्यंत राज्यव्यापी बंद पुकारला. विधानसभा मोर्चापूर्वी भाजपने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यांच्या निवासस्थानालाही घेराव घातला होता.
मुख्यमंत्री सोरेन यांनी आंदोलक विद्यार्थ्यांना 'संवाद आणि विश्वासाच्या' माध्यमातून आपल्या तक्रारी सोडवण्याचे आवाहन केले. तसेच राजकीय फायद्यासाठी भाजप विद्यार्थ्यांची दिशाभूल करत असल्याचा आरोप त्यांनी केला.
कथित अनियमिततेप्रकरणी २० जणांना अटक
भरती प्रक्रियेतील कथित अनियमिततेशी संबंधित मनी लाँड्रिंगप्रकरणी अंमलबजावणी संचालनालयाने (ED) चौकशी सुरू केली आहे. झारखंड सीआयडीने कथित अनियमिततेप्रकरणी जेपीएससीचे माजी अध्यक्ष एल. खियांग्ते यांना अटक केली आहे. त्यामुळे या प्रकरणात अटक झालेल्यांची संख्या २० वर पोहोचली आहे.
काही परीक्षा रद्द करण्यास सरकारची मंजुरी
राज्य सरकारने १४ वी जेपीएससी परीक्षा तसेच २०२३ आणि २०२५ मधील अनुशेष परीक्षा रद्द करण्यास मान्यता दिल्याचे उच्च आणि तंत्रशिक्षण मंत्री सुदिव्य कुमार यांनी सांगितले. जेएसएससी-सीजीएल परीक्षा न्यायालयाच्या देखरेखीखाली झाल्याने ती रद्द करण्याचा आदेश सरकार देऊ शकत नसल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.
सीआयडी चौकशीवर देखरेख ठेवण्यासाठी उच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्याचा प्रस्ताव सरकारने दिला आहे. मात्र, आंदोलकांनी हा प्रस्तावही फेटाळला आहे.
JPSC-JSSC च्या कार्यपद्धतीत बदलाचा प्रस्ताव
जेपीएससी आणि जेएसएससीच्या प्रमाणित कार्यपद्धतीत सुधारणा करण्याचाही सरकारचा प्रस्ताव आहे. यासाठी आयआयटी-आयएसएम धनबाद, आयआयएम-रांची आणि एक्सएलआरआय जमशेदपूर यांच्याकडून सूचना घेण्यात आल्याचे मंत्री सुदिव्य कुमार यांनी सांगितले. त्यामुळे विद्यार्थ्यांच्या मागण्या, सरकारची भूमिका आणि आंदोलन यावर आता पुढील चर्चेतून तोडगा निघतो का, याकडे लक्ष लागले आहे.
