अभिनेता-राजकारणी विजय थलापती यांच्या करूर येथील रॅलीत झालेल्या चेंगराचेंगरी प्रकरणी मद्रास उच्च न्यायालयाने CBI चौकशीची मागणी फेटाळली. मात्र, न्यायालयाने यापुढे होणाऱ्या राजकीय रॅली आणि सभांसाठी कडक नियम आखण्याचे आदेश दिले आहेत. या प्रकरणाची सुनावणी न्यायमूर्ती एम. दंडपाणी आणि एम. जोथीरामन यांच्या खंडपीठासमोर झाली.
न्यायालयाला राजकीय आखाडा बनवू नका
सुनावणीत न्यायालयाने स्पष्ट केले, की तामिळनाडू पोलिसांचा तपास अद्याप सुरुवातीच्या टप्प्यात आहे. त्यामुळे CBI चौकशीची गरज नाही. याचिकाकर्त्यांना फटकारत खंडपीठाने म्हटले की, “तुम्ही कोण आहात? जर पीडित आमच्याकडे आले तर आम्ही त्यांचा बचाव करू. पण या न्यायालयाला राजकीय आखाडा बनवू नका. तपासात काही त्रुटी राहिल्या तर त्या वेळी तुम्ही दाद मागू शकता.”
रॅलींसाठी नवे नियम
राज्य सरकारने सुनावणीदरम्यान असे आश्वासन दिले, की मानक कार्यपद्धती (SOP) तयार होईपर्यंत राज्य व राष्ट्रीय महामार्गांलगत कोणत्याही रॅली अथवा बैठकींना परवानगी दिली जाणार नाही. त्याचबरोबर न्यायालयाने आदेश दिला की, प्रत्येक राजकीय सभा किंवा रॅलीत पिण्याचे पाणी आणि स्वच्छतेची सोय असावी. गर्दीच्या ठिकाणी पुरेसे सुटकेचे मार्ग उपलब्ध करून द्यावेत. पार्किंगची योग्य सुविधा करणे आयोजकांची जबाबदारी असेल.
चेंगराचेंगरीची भीषण घटना
२७ सप्टेंबर रोजी करूर जिल्ह्यातील वेलुस्वामीपुरम येथे विजय यांच्या प्रचार सभेत ही दुर्घटना घडली. रॅलीसाठी १०,००० लोकांना परवानगी होती, पण प्रत्यक्ष उपस्थिती मात्र खूप जास्त होती. अनेकजण सकाळपासून उन्हात उभे होते, पिण्याचे पाणी आणि सोयी अपुऱ्या होत्या. अरुंद रस्ते, विजेची समस्या आणि बॅरिकेड्स-होर्डिंग्जमुळे बंद असलेले सुटकेचे मार्ग यामुळे परिस्थिती गंभीर बनली.
अचानक झालेल्या चेंगराचेंगरीत महिला आणि मुलांसह तब्बल ४१ जणांचा मृत्यू झाला, तर अनेकजण गंभीर जखमी झाले. या प्रकरणात विजय थलापती वगळता, त्यांच्या पक्षातील अनेक कार्यकर्त्यांविरुद्ध निष्काळजीपणाचे आणि गर्दीचे चुकीचे अंदाज देण्याचे आरोप ठेवत एफआयआर दाखल करण्यात आला आहे.
