नवी दिल्ली : दिल्ली मद्यधोरण प्रकरणात आम आदमी पक्षाचे (आप) नेते मनीष सिसोदिया यांनीही माजी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांच्या पावलावर पाऊल ठेवत दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीश स्वर्णकान्ता शर्मा यांच्यासमोर सुरू असलेल्या न्यायालयीन कामकाजामध्ये सहभागी न होण्याचा निर्णय मंगळवारी जाहीर केला. केजरीवाल यांनी सोमवारी न्या. शर्मा यांच्या न्यायालयात स्वतः हजर राहण्यास किंवा वकिलामार्फत बाजू मांडण्यास नकार दिला होता. त्याप्रमाणेच सिसोदिया यांनीही दुसऱ्याच दिवशी तोच पवित्रा घेतला.
सिसोदिया यांनी आपल्या पत्रात दोन मुख्य बाबींवर बोट ठेवले आहे. न्या. शर्मा या 'अखिल भारतीय अधिवक्ता परिषद' या संस्थेच्या सार्वजनिक कार्यक्रमांना वारंवार उपस्थित राहतात.
ही संस्था आरएसएसशी संबंधित असल्याचे मानले जाते, असा दावा सिसोदिया यांनी केला आहे. न्यायमूर्तींच्या मुलांची केंद्र सरकारच्या विविध पॅनेलवर व्यावसायिक नियुक्ती झालेली आहे. त्यामुळे केंद्र सरकारच्या ज्या कायदेतज्ज्ञांच्या विरोधात आमची लढाई सुरू आहे, त्यांच्याशी न्यायमूर्तींचे कौटुंबिक संबंध जवळचे असल्याचे दिसून येते, असा आरोपपत्रात करण्यात आला आहे.
नैतिकतेचा प्रश्न
सिसोदिया यांनी पत्रात सवाल केला की, एका पालकाच्या भूमिकेत असलेल्या न्यायमूर्तींनी ही परिस्थिती सुरुवातीलाच स्पष्ट करायला हवी होती, जर मी या परिस्थितीतही सुनावणीत सहभागी झालो, तर ते माझ्या सद्सद्विवेकबुद्धीच्या विरोधात असेल. निष्पक्ष न्यायाबद्दल मनात शंका असताना मी या प्रक्रियेचा भाग होऊ शकत नाही. न्या. स्वर्णकांता शर्मा यांनी २० एप्रिल रोजी केजरीवाल यांची 'रिक्युझल' (न्यायमूर्तींनी केसमधून बाजूला होणे) याचिका फेटाळून लावली होती. त्यानंतर 'आप'च्या या दोन्ही ज्येष्ठ नेत्यांनी हा आक्रमक पवित्रा घेतला आहे.
