केंद्र सरकारने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना (मनरेगा) या नावातून राष्ट्रपिता महात्मा गांधी यांचे नाव पुसून टाकले आहे. आता या योजनेचे नवे नाव ‘विकसित भारत रोजगार आणि उपजीविका हमी अभियान (ग्रामीण) २०२५’ (व्हीबी- जी राम जी विधेयक २०२५) असे असणार आहे. गुरुवारी (दि.१८) लोकसभेत हे विधेयक मंजूर करण्यात आले. या विधेयकाला विरोधी पक्षांनी विरोध केला असून सभागृहात गोंधळाचे वातावरण पाहायला मिळाले.
व्हीबी- जी राम जी या विधेयकामुळे देशातील गाव, गरीब, शेतकरी आणि युवकांसाठी नव्या संधी, रोजगार आणि आत्मनिर्भरतेचा भक्कम पाया घातला जाणार असल्याचे सरकारकडून सांगण्यात येत असले तरीही या विधेयकाला विरोधी पक्षांनी विरोध केला. विरोधी पक्षांतील खासदारांच्या सुरु असलेल्या गोंधळादरम्यान हे विधेयक मंजूर करण्यात आले. "राम जी विधेयक गरिबांच्या विरोधात असून या विधेयकामार्फत रोजगाराचा कायदेशीर अधिकार हिरावून घेण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे" अशी टीका काँग्रेस खासदार प्रियंका गांधी यांनी केली.
प्रियंका गांधी म्हणाल्या, "मनरेगा विरोधात विधेयक आणून, मोदी सरकार लाखो कामगारांकडून रोजगाराचा कायदेशीर अधिकार हिरावून घेण्याचा प्रयत्न करत आहे. ही योजना देशातील गरीब लोकांसाठी एक आधार आहे आणि ते ती काढून टाकणार आहेत. येणाऱ्या काही महिन्यात ही स्कीमच ते बंद करतील. आम्ही शक्य तितक्या तीव्रतेने याचा विरोध करू. आमचा या विधेयकाला कायमच विरोध असेल."
हे विधेयक मंजूर होत असताना विरोधकांच्या भूमिकेमुळे लोकसभेतील वातावरण तणावपूर्ण झाले होते. चर्चेत सहभागी न होता आणि मुद्द्यांवर उत्तर न देता विरोधकांनी विधेयकाची प्रत केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान यांच्या अंगावर फाडून फेकली. दरम्यान, विरोधकांनी संसदेत गोंधळ घालण्याऐवजी जनतेचे प्रतिनिधी म्हणून जबाबदारीने भूमिका घ्यावी, अशी अपेक्षा व्यक्त करण्यात आली. देशातील जनता हे सर्व पाहत असून, या प्रकाराला योग्य वेळी उत्तर देईल, असा इशाराही सत्ताधारी पक्षाच्या नेत्यांकडून देण्यात आला आहे.
काय आहे 'व्हीबी-जी-राम-जी’?
‘मनरेगा’ कायद्यानुसार ग्रामीण कुटुंबांना वर्षातून १०० दिवसांच्या वेतनासह रोजगाराची कायदेशीर हमी मिळते. आधार, रोजगाराचा हक्क, जो काम मागेल त्याला काम मिळेल, गावाला विकासाचे काम स्वतः ठरवण्याचे स्वातंत्र्य आणि केंद्र सरकारकडून मजुरीचा पूर्ण खर्च आणि साहित्याच्या खर्चाचा ७५ टक्के भार, अशा मूलभूत विचारांवर ‘मनरेगा’ आधारलेली होती. मात्र, नवीन 'व्हीबी-जी-राम-जी’ विधेयकात ही रोजगार हमी १२५ दिवसांची करण्याचा प्रस्ताव आहे. वेळेत मजुरी न मिळाल्यास बेरोजगारी भत्ता देण्याची तरतूदही या विधेयकात करण्यात आली आहे. ‘मनरेगा’ऐवजी आता ‘व्हीबी-जी राम-जी’ हे योजनेचे नवीन नाव असणार आहे.
जल सुरक्षा, ग्रामीण पायाभूत सुविधा, उपजीविकेसाठी पायाभूत सुविधा, आपत्ती प्रतिरोधक क्षमता असे चार विभाग या योजनेअंतर्गत वर्गीकृत करण्यात येणार आहेत. शेतीचे महत्त्वाचे हंगाम लक्षात घेऊन त्या काळात ग्रामीण भागात कामे देण्यात येणार नाहीत. पारदर्शकतेसाठी बायोमेट्रिक उपस्थिती आणि जिओटॅगिंगचा वापर, तसेच विविध स्तरांवर तक्रार निवारण यंत्रणा उभारण्याची तरतूद विधेयकात आहे.
