संसदेच्या सुरू असलेल्या हिवाळी अधिवेशनात केंद्र सरकारने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना (MGNREGA) संदर्भात नवीन विधेयक सादर केल्याने राजकीय वातावरण तापले आहे. या विधेयकाचे नाव ‘विकसित भारत गॅरंटी फॉर रोजगार अँड आजीविका मिशन (ग्रामीण)’ असे असून, त्याचे संक्षिप्त रूप VB G RAM G ठेवण्यात आले आहे. हे विधेयक मंजूर करून घेण्यासाठी भाजपकडून खासदारांना उपस्थित राहण्याचा व्हिपही जारी करण्यात आला आहे. दरम्यान, MGNREGA च्या नावबदलावरून विरोधकांनी तीव्र आक्षेप घेतला आहे. 'नाव बदलणे ही लाजिरवाणी गोष्ट' असल्याचे विरोधकांनी म्हटले आहे.
महात्मा गांधी देशातील सर्वात मोठे नेते
प्रियंका गांधी यांनी महात्मा गांधी यांचे नाव वगळण्यामागील उद्देशावर प्रश्न उपस्थित केला.“महात्मा गांधी हे देशातील सर्वात मोठे नेते आहेत. त्यांचे नाव का काढले जात आहे, हे समजत नाही. नाव बदलल्यामुळे कागदपत्रे आणि स्टेशनरीवर मोठा खर्च होतो,” अशी टीका त्यांनी केली.
भाजपला आता बापूंशी अडचण
काँग्रेस खासदार रणजीत रंजन यांनीही सरकारवर निशाणा साधत म्हटले की,“भाजपला आधी नेहरू आणि इंदिरा गांधी यांच्याशी अडचण होती, आता बापूंशी अडचण असल्याचे देश पाहतो आहे. सरकारने राज्यांना MGNREGA चे पैसे वेळेवर द्यावेत, कामाचे दिवस १५० पर्यंत वाढवावेत. केवळ नाव बदलणे ही लाजिरवाणी बाब आहे.”
१०० दिवसांच्या रोजगाराची हमी
केंद्र सरकारच्या म्हणण्यानुसार, हे विधेयक ‘विकसित भारत २०४७’ या दीर्घकालीन संकल्पनेशी सुसंगत असून ग्रामीण रोजगार आणि उपजीविकेच्या संधी अधिक व्यापक आणि संरचित पद्धतीने देण्याचा उद्देश यात आहे. २००५ मध्ये यूपीए सरकारच्या काळात सुरू झालेल्या MGNREGA योजनेअंतर्गत ग्रामीण नागरिकांना १०० दिवसांच्या रोजगाराची हमी दिली जाते, ज्यामुळे गेल्या दोन दशकांत ग्रामीण अर्थव्यवस्थेत मोठा बदल घडून आला आहे.
१०० दिवसांवरून १२५ दिवसांची रोजगार हमी
नव्या विधेयकानुसार, ग्रामीण भागातील नागरिकांना मिळणारी रोजगाराची हमी १०० दिवसांवरून १२५ दिवसांपर्यंत वाढवण्यात येणार आहे. तसेच, काम पूर्ण झाल्यानंतर एका आठवड्यात किंवा कमाल १५ दिवसांत मजुरी देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. वेळेत मजुरी न मिळाल्यास बेरोजगारी भत्ता देण्याची तरतूदही या विधेयकात करण्यात आली आहे.
चार विभागांत कामांचे वर्गीकरण
जल सुरक्षा, ग्रामीण पायाभूत सुविधा, उपजीविकेसाठी पायाभूत सुविधा, आपत्ती प्रतिरोधक क्षमता असे चार विभाग या योजनेअंतर्गत वर्गीकृत करण्यात येणार आहेत. शेतीचे महत्त्वाचे हंगाम लक्षात घेऊन त्या काळात ग्रामीण भागात कामे देण्यात येणार नाहीत. पारदर्शकतेसाठी बायोमेट्रिक उपस्थिती आणि जिओटॅगिंगचा वापर, तसेच विविध स्तरांवर तक्रार निवारण यंत्रणा उभारण्याची तरतूद विधेयकात आहे.
MGNREGA च्या पुनर्रचनेच्या नावाखाली सादर करण्यात आलेल्या या विधेयकामुळे ग्रामीण रोजगार, गांधी विचारसरणी आणि केंद्र-राज्य संबंध या मुद्द्यांवर संसदेत सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये तीव्र संघर्ष होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
