भारतात दीर्घकाळ राहणाऱ्या परदेशी नागरिकांसाठी केंद्र सरकारने नवे नियम लागू केले आहेत. गृह मंत्रालयाने (MHA) जारी केलेल्या नव्या अधिसूचनेनुसार, भारतात आल्यानंतर १८० दिवसांची मुदत पूर्ण होण्यापूर्वी नोंदणी करणे आता बंधनकारक असणार आहे. तसेच, विलंबाने होणाऱ्या नोंदणीला केवळ आपत्कालीन परिस्थितीतच मंजुरी दिली जाणार असून इमिग्रेशन प्रक्रियेत डिजिटल अपील यंत्रणेसह अनेक महत्त्वाचे बदल करण्यात आले आहेत.
विलंबाने होणाऱ्या नोंदणीबाबत अधिक कठोर भूमिका घेत मंत्रालयाने स्पष्ट केले आहे की, निर्धारित मुदतीनंतर नोंदणी केवळ आपत्कालीन परिस्थितीतच मंजूर केली जाईल. यापूर्वी अस्तित्वात असलेल्या नियमांनुसार भारतात आल्यावर १८० दिवसांची मुदत संपल्यानंतर पुढील १४ दिवसांच्या आत नोंदणी करण्याची मुभा होती. नवीन तरतुदीने तो नियम बदलण्यात आला आहे.
गृह मंत्रालयाने इमिग्रेशन अँड फॉरेनर्स (दुरुस्ती) नियम, २०२६ हे इमिग्रेशन अँड फॉरेनर्स कायदा, २०२५ च्या कलम ३० अंतर्गत अधिसूचित केले आहेत. सुधारित नियम तात्काळ प्रभावाने लागू झाले असून नोंदणीची वेळमर्यादा, आपत्कालीन तरतुदी, अहवाल सादरीकरणाच्या अटी आणि अपील प्रक्रियेत बदल करण्यात आले आहेत.
मुलांबद्दल आणि नागरिकत्वासंबंधी तरतुदी स्पष्ट
मुलांच्या नोंदणी आणि नागरिकत्वाशी संबंधित तरतुदी स्पष्ट करताना अधिसूचनेत नमूद करण्यात आले आहे की, जर पालकांपैकी एक जरी भारतीय नागरिक असेल आणि त्याला नागरिकत्व कायदा, १९५५ अंतर्गत मुलाचे भारतीय नागरिकत्व कायम ठेवायचे असेल, तर अशा प्रकरणांमध्ये नोंदणीची अट लागू होणार नाही.
मात्र, भारतात वास्तव्यास असताना एखाद्या मुलाने परदेशी नागरिकत्व स्वीकारल्यास, त्या नागरिकत्व प्राप्तीपासून ३० दिवसांच्या आत पालकांपैकी एकाने नोंदणी अधिकाऱ्याला याबाबत माहिती देणे आवश्यक असेल.
अहवाल सादरीकरणासाठी २४ तासांची मुदत
अधिसूचनेद्वारे काही अहवाल सादरीकरणाच्या अटींमध्येही सुधारणा करण्यात आली आहे. नियमांचे पालन करण्यासाठीची वेळमर्यादा आता एकसमान करून २४ तास निश्चित करण्यात आली आहे.
डिजिटल अपील यंत्रणा लागू
महत्त्वाच्या बदलांपैकी एक म्हणून सुधारित नियमांमध्ये डिजिटल अपील यंत्रणा लागू करण्यात आली आहे. नागरी प्राधिकरणांनी जारी केलेल्या आदेशांमुळे प्रभावित झालेल्या व्यक्तींना आता ब्युरो ऑफ इमिग्रेशनच्या आयुक्तांकडे ३० दिवसांच्या आत नियुक्त ऑनलाइन पोर्टलद्वारे अपील दाखल करता येणार आहे.
नियमांनुसार, आयुक्तांनी संबंधित व्यक्तीला आपली बाजू मांडण्याची संधी द्यावी आणि अपील प्राप्त झाल्यापासून ६० दिवसांच्या आत कारणांसह आदेश देत अपील निकाली काढण्याचा प्रयत्न करावा.
विलंबित नोंदणीवर निर्बंध
या दुरुस्तींचा उद्देश नियमांचे पालन अधिक सोपे करणे, उशिरा होणाऱ्या नोंदणीवर कडक निर्बंध आणणे आणि स्थलांतराशी संबंधित प्रक्रियांवर अधिक प्रभावी नियंत्रण ठेवणे हा असल्याचे अधिसूचनेत म्हटले आहे.
