भटक्या कुत्र्यांच्या व्यवस्थापनासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात सुरू असलेल्या सुनावणीदरम्यान गायक आणि संगीतकार मिका सिंगने न्यायालयासमोर भावनिक अपील केले आहे. भटक्या कुत्र्यांच्या कल्याणावर विपरीत परिणाम होईल, असे कोणतेही पाऊल उचलू नये, अशी विनंती त्याने केली असून, कुत्र्यांच्या देखभाल आणि संरक्षणासाठी १० एकर जमीन दान करण्याची तयारी मिका सिंगने दर्शवली आहे.
न्यायालयात सादर केलेल्या निवेदनात मिका सिंगने सांगितले की, त्याच्या मालकीची पुरेशी जमीन असून, त्यापैकी १० एकर जमीन केवळ कुत्र्यांच्या निवाऱ्यासाठी, देखभाल आणि कल्याणासाठी द्यायला तो तयार आहे. या जमिनीवर आश्रयगृहे (शेल्टर्स) उभारून भटक्या व टाकून दिलेल्या कुत्र्यांच्या सुरक्षेसाठी, आरोग्यासाठी आणि एकूणच कल्याणासाठी विविध उपक्रम राबवले जाऊ शकतात.
प्रशिक्षित मनुष्यबळाची गरज
मिका सिंगने स्पष्ट केले की, जमीन द्यायला तयार असलो तरी, या प्रकल्पाच्या यशस्वी अंमलबजावणीसाठी प्रशिक्षित कर्मचारी, जबाबदार देखभाल करणारे आणि कुत्र्यांची काळजी घेणारे केअरटेकर यांची आवश्यकता आहे. भटक्या प्राण्यांच्या प्रश्नाकडे संरचित, शिस्तबद्ध आणि मानवी दृष्टिकोनातून पाहिले जाणे गरजेचे असल्यावर त्यांनी भर दिला.
भटक्या कुत्र्यांच्या प्रश्नावर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी
माहितीनुसार, सार्वजनिक ठिकाणी भटक्या कुत्र्यांमुळे होणाऱ्या समस्यांवर विशेषतः कुत्रा चावण्याच्या घटना, रेबीजचा धोका आणि महापालिकांची अपुरी यंत्रणा यावर सर्वोच्च न्यायालयात सध्या सविस्तर चर्चा सुरू आहे. या प्रकरणात ज्येष्ठ अभिनेत्री शर्मिला टागोर यांचाही अर्ज असून, भटक्या कुत्र्यांचे व्यवस्थापन आणि सार्वजनिक सुरक्षेचा प्रश्न न्यायालयासमोर आहे.
‘अवास्तव प्रस्तावां’वर खंडपीठाची नाराजी
शुक्रवार, ९ जानेवारी २०२६ रोजी झालेल्या सुनावणीदरम्यान न्यायमूर्ती विक्रम नाथ, संदीप मेहता आणि एन. व्ही. अंजारिया यांच्या तीन सदस्यीय खंडपीठाने काही मांडलेल्या युक्तिवादांवर तीव्र नाराजी व्यक्त केली. काही प्रस्ताव वास्तवतेपासून पूर्णपणे दूर असल्याचे खंडपीठाने नमूद केले.
खंडपीठाने स्पष्ट केले की, सर्व रस्त्यावरील कुत्र्यांना हटवण्याचा कोणताही आदेश देण्यात आलेला नाही. न्यायालयाच्या सूचना या प्राणी जन्म नियंत्रण (ABC) नियमांचे काटेकोर पालन करण्यावर केंद्रित असल्याचेही खंडपीठाने अधोरेखित केले.
सुनावणी सुरूच
हे प्रकरण भटक्या कुत्र्यांशी संबंधित मुद्द्यांवर न्यायालयाने दाखल केलेल्या कार्यवाहीचा भाग असून, मंगळवारी पुन्हा सुनावणी होण्याची शक्यता आहे. सार्वजनिक सुरक्षितता आणि प्राणी कल्याण यामध्ये समतोल साधण्याचा प्रयत्न न्यायालय करत आहे.
