भारताच्या महत्त्वाकांक्षी मुंबई-अहमदाबाद हाय-स्पीड रेल्वे प्रकल्पाला आता प्रत्यक्ष गती मिळताना दिसत आहे. देशातील १५ रेल्वे अधिकारी जपानमध्ये विशेष प्रशिक्षण घेत असून ते भारताचे पहिले 'शिंकान्सेन' (Shinkansen) बुलेट ट्रेन चालक बनणार आहेत.
या १५ अधिकाऱ्यांना मेट्रो आणि पारंपरिक रेल्वे संचालनाचा अनुभव आहे. जपान इंटरनॅशनल कोऑपरेशन एजन्सी (JICA) आणि जेआर ईस्ट (JR East) यांच्या सहकार्याने हे प्रशिक्षण दिले जात आहे. या प्रशिक्षणात तांत्रिक कौशल्यांसोबतच जपानच्या जागतिक स्तरावर कौतुकाचा विषय ठरलेल्या रेल्वे सुरक्षेवर भर दिला जात आहे.
सुरक्षा प्रथम, 'पॉइंट-अँड-कॉल' पद्धतीचा सराव
प्रशिक्षणातील एक व्हिडिओ सध्या सोशल मीडियावर व्हायरल झाला आहे. यात एक भारतीय लोको पायलट जपानी 'पॉइंट-अँड-कॉल' सुरक्षा पद्धतीचा सराव करताना दिसत आहे. या पद्धतीत चालक उपकरणांकडे बोट दाखवत आणि तोंडी पुष्टी करत कार्यस्थितीची खात्री करतो. मानवी चुका टाळण्यासाठी आणि सजगता वाढवण्यासाठी जपानमध्ये ही पद्धत व्यापकपणे वापरली जाते. व्हिडिओमध्ये संबंधित प्रशिक्षणार्थीने जपानी रेल्वेची कठोर शिस्त आणि प्रशिक्षण प्रक्रियेचा अनुभवही शेअर केला आहे.
प्रकल्पाला ५६ टक्क्यांहून अधिक गती
दरम्यान, भारताच्या पहिल्या बुलेट ट्रेन मार्गाचे काम निर्णायक टप्प्यात पोहोचले आहे. सांख्यिकी व कार्यक्रम अंमलबजावणी मंत्रालयाच्या (MoSPI) ताज्या आकडेवारीनुसार, ५०८ किमी लांबीच्या या प्रकल्पाची भौतिक प्रगती नोव्हेंबरपर्यंत ५६ टक्क्यांहून अधिक झाली आहे.
हा प्रकल्प MoSPI च्या प्रोजेक्ट असेसमेंट इन्फ्रास्ट्रक्चर मॉनिटरिंग अँड ॲनॅलिटीक्स फॉर नेशन बिल्डिंग (PRAGATI) पोर्टलवर देखरेखीखाली आहे.
आतापर्यंत सुमारे ८५,३३८ कोटी रुपये खर्च झाले असून, प्रकल्पाचा एकूण अंदाजित खर्च सुमारे १.०८ लाख कोटी रुपये आहे.
२०२७ मध्ये बुलेट ट्रेनची पहिली धाव
या मार्गावर ताशी ३२० किमी वेगाने धावणाऱ्या गाड्यांची रचना करण्यात आली आहे. त्यामुळे मुंबई-अहमदाबाद दरम्यानचा प्रवास अवघ्या १ तास ५८ मिनिटांत पूर्ण होणार आहे.
केंद्रीय रेल्वे मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी यापूर्वी जाहीर केले होते की, ऑगस्ट २०२७ मध्ये सुरत-वापी दरम्यानच्या १०० किमी टप्प्यावर बुलेट ट्रेनचा उद्घाटनानंतर पहिला प्रवास सुरु होईल.
अधिकाऱ्यांच्या मते, पायाभूत सुविधांची वेगवान उभारणी आणि जपानमध्ये घेतले जाणारे प्रगत प्रशिक्षण यामुळे भारताची हाय-स्पीड रेल्वे व्यवस्था जागतिक सुरक्षा, कार्यक्षमता आणि विश्वासार्हतेच्या मानकांनुसार उभी राहील.
