मुंबई उच्च न्यायालयाने मंगळवारी (दि. १२) बांगलादेशी व्यक्तीच्या बेकायदेशीर स्थलांतरावर सुनावणी करताना एक महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला. न्यायालयाने म्हटले, केवळ आधार कार्ड, पॅन कार्ड किंवा मतदार ओळखपत्र यांसारखी कागदपत्रे भारताचे नागरिकत्व सिद्ध करत नाहीत. ही कागदपत्रे केवळ ओळख पटवण्यासाठी किंवा सेवा मिळविण्यासाठी आहेत. न्यायालयाने हे स्पष्ट केले की, नागरिकत्व कायदा १९५५ नुसार फक्त या कागदपत्रांच्या आधारे नागरिकत्व मिळवता येत नाही.
ही सुनावणी न्यायमूर्ती अमित बोरकर यांच्या खंडपीठासमोर झाली. या निर्णयामध्ये, बाबू अब्दुल रुफ सरदार या व्यक्तीला जामीन नाकारण्यात आला. त्याच्यावर बांगलादेशातून भारतात बेकायदेशीरपणे प्रवेश केल्याचा आरोप आहे. सरदारने बनावट कागदपत्रे वापरून भारतीय नागरिक म्हणून स्वत:ला दाखवले होते, ज्यात आधार कार्ड, पॅन कार्ड, मतदार ओळखपत्र आणि भारतीय पासपोर्टचा समावेश होता. न्यायालयाने म्हटले की, नागरिकत्व कायद्यानुसार बनावट कागदपत्रांच्या वापराने नागरिकत्व मिळवण्याचा प्रयत्न केल्यास तो गंभीर गुन्हा ठरतो.
देशाच्या सार्वभौमत्वाचे उल्लंघन
न्यायमूर्ती अमित बोरकर यांच्या खंडपीठाने सांगितले की, १९५५ चा नागरिकत्व कायदा हा भारतातील नागरिकत्व विषयक मुख्य कायदा आहे. हा कायदा नागरिक कोण असू शकतो, नागरिकत्व कसे मिळते आणि कोणत्या परिस्थितीत ते गमावले जाऊ शकते हे स्पष्टपणे सांगतो. बेकायदेशीर स्थलांतरितांना या कायद्यातील बहुतेक मार्गांनी नागरिकत्व मिळू शकत नाही. केवळ ओळखपत्र असणे म्हणजे नागरिकत्व सिद्ध होत नाही. बनावट कागदपत्रे वापरणे म्हणजे देशाच्या सार्वभौमत्वाचे उल्लंघन करणे ठरते.
न्यायालयाने भारताच्या सार्वभौमत्वाचे रक्षण करण्यासाठी नागरिकत्वाचे मुद्दे अत्यंत महत्त्वाचे असल्याचे स्पष्ट केले. न्यायालयाने म्हटले की, नागरिकत्व कायद्यातील फरक महत्त्वाचा आहे. कारण, तो देशाच्या सार्वभौमत्वाचे संरक्षण करतो. नागरिकांना मिळणारे फायदे आणि अधिकार हे कायदेशीर दर्जा नसलेल्या व्यक्तींकडून चुकीच्या पद्धतीने हिरावून घेतले जाणार नाहीत.
फाळणीवेळी लोकांचे स्थलांतर
न्यायालयाने या प्रकरणाचा संदर्भ देताना भारताच्या संविधानाच्या निर्मितीची प्रक्रिया देखील नमूद केली. न्यायालयाने म्हटले, भारताचे संविधान तयार करताना देश फाळणीच्या ऐतिहासिक टप्प्यावरून गेला होता आणि त्या वेळी सीमारेषा ओलांडून मोठ्या प्रमाणावर लोकांचे स्थलांतर झाले. त्यामुळे नागरिकत्वाचा प्रश्न निर्माण झाला. ज्यामुळे संविधान निर्मात्यांनी नागरिकत्व ठरवण्यासाठी एक संरचित व्यवस्था तयार केली.
...म्हणून न्यायालयाने नाकारला जामीन
सरदारने जामीन अर्जात भारताचा खरा नागरिक असल्याचा दावा केला. त्याने आयकर नोंदी आणि व्यवसाय नोंदणी यांसारख्या कागदपत्रांचा संदर्भ देत, तो २०१३ पासून ठाणे जिल्ह्यात राहत असल्याचे त्याने म्हटले.
तर, सरकारी वकिलांनी या याचिकेला विरोध करत सांगितले की, सरदारच्या कागदपत्रांची पडताळणी अजूनही सुरू आहे. जामीन मिळाला, तर तो फरार होऊ शकतो. पोलिसांनी हे देखील नमूद केले की, या प्रकरणाचा संबंध बेकायदेशीर स्थलांतर आणि फसवणुकीच्या मोठ्या नेटवर्कशी असू शकतो. UIDAI आणि इतर संबंधित संस्थांकडून कागदपत्रांची पडताळणी सुरू आहे.
न्यायालयाने वकिलांच्या युक्तिवादाला दुजोरा देत, सरदारच्या दाव्यातील सर्व माहिती विश्वसनीय पुरावा म्हणून नाकारली आणि त्याचा जामीन नाकारला.
