प्रसिद्ध उद्योगपती एलन मस्क यांच्या मालकीच्या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म X ने मंगळवारी (७ जुलै) दावा केला की, भारत सरकारने ३ जुलै २०२५ रोजी X या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवरील २,३५५ अकाउंट्स ब्लॉक करण्याचे आदेश दिले होते. या आदेशांनुसार Reuters सह अनेक आंतरराष्ट्रीय अकाउंट्स भारतात ब्लॉक करण्यात आले होते. भारत सरकारने कोणतेही स्पष्टीकरण न देता केवळ एका तासात या अकाउंट्सना बंद करण्याचे आदेश दिले होते. तथापि, जनतेकडून तीव्र प्रतिक्रिया आल्यानंतर सरकारने रॉयटर्सचे हँडल्स अनब्लॉक करण्याची मागणी केली. या प्रकरणी X कंपनीने भारतातील प्रेस सेन्सॉरशिपबाबत चिंताही व्यक्त केली आहे.
Global Government Affairs कडून करण्यात आलेला दावा -
X च्या Global Government Affairs हँडलने दिलेल्या माहितीनुसार, ३ जुलै २०२५ रोजी भारत सरकारने माहिती तंत्रज्ञान कायद्यातील कलम ६९A अंतर्गत X वरील २,३५५ अकाउंट्स बंद करण्याचे आदेश दिले होते. या यादीत जगप्रसिद्ध वृत्तसंस्था ‘Reuters’ आणि त्यांच्या ‘ReutersWorld’ हँडल्सचाही समावेश होता.
X ने म्हटलं की, जर आम्ही हे आदेश पाळले नसते, तर आमच्यावर फौजदारी कारवाई होण्याचा धोका होता. सरकारने कोणतीही स्पष्ट कारणमीमांसा न देता केवळ एका तासात अंमलबजावणी करण्याचे आदेश दिले होते. तसेच हे अकाउंट्स पुढील सूचना येईपर्यंत ब्लॉकच ठेवावे लागतील असेही सांगितले होते.
पुढे X ने सांगितले की, जनतेच्या तीव्र प्रतिक्रियेनंतर Reuters आणि ReutersWorld हे हँडल्स अनब्लॉक करण्याची विनंती सरकारकडून आली होती. मात्र सुरुवातीला ही हँडल्स का ब्लॉक झाली, याबाबत कोणतेही अधिकृत स्पष्टीकरण भारत सरकारकडून मिळालेले नाही.
भारतातील पत्रकारितेवरील सेन्सॉरशिपबाबत चिंता -
या संदर्भात X ने भारतातील पत्रकारितेवरील सेन्सॉरशिपबाबत चिंता व्यक्त केली आहे. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, "X भारत सरकारच्या आदेशांवर कायदेशीर आव्हान देऊ शकत नाही, मात्र आम्ही सर्व कायदेशीर पर्यायांचा विचार करत आहोत. प्रभावित युजर्सनी कोर्टात दाद मागावी, अशी आमची विनंती आहे."
दरम्यान, केंद्र सरकारने यावर अद्याप कोणतीही अधिकृत प्रतिक्रिया दिलेली नाही. याआधी मात्र एका सरकारी अधिकाऱ्याने स्पष्ट केलं होतं की, रॉयटर्सचं हँडल रोखण्याचा आदेश भारत सरकारने दिलेला नाही. आम्ही X कंपनीसोबत ही समस्या सोडवण्यासाठी प्रयत्न करत आहोत.
यावरून असा अंदाज व्यक्त केला जात आहे की, X ने कदाचित पूर्वीचा जुना आदेश चुकून पुन्हा अंमलात आणला असावा. कारण Reuters च्या मुख्य हँडल्सवर बंदी असली तरी Reuters Tech News, Reuters Fact Check, Reuters Asia, आणि Reuters China ही संबंधित हँडल्स भारतात अजूनही सुरू आहेत.
