नॅशनल हेराल्ड मनी लॉन्ड्रींग प्रकरणात काँग्रेस नेत्या सोनिया गांधी आणि खासदार राहुल गांधी यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. दिल्लीतील राऊस अव्हेन्यू कोर्टाने मंगळवारी (१६ डिसेंबर) या प्रकरणात अंमलबजावणी संचालनालयाच्या (ED) तक्रारीची दखल (Cognisance) घेण्यास नकार दिला.
विशेष न्यायाधीश (PC Act) विशाल गोगणे यांनी ईडीची तक्रार कायदेशीरदृष्ट्या ग्राह्य नसल्याचे सांगत ती फेटाळली. ही तक्रार मनी लॉन्ड्रींग प्रतिबंधक कायदा (PMLA) अंतर्गत दाखल करण्यात आली होती.
अनुसूचित गुन्ह्याचा एफआयआर आवश्यक
न्यायालयाने स्पष्ट केले की, "एफआयआर (FIR) नसताना आणि केवळ खासगी तक्रारीच्या आधारे मनी लॉन्ड्रींगचा गुन्हा दाखल करता येत नाही. PMLA अंतर्गत मनी लॉन्ड्रींगचा गुन्हा दाखल करण्यासाठी अनुसूचित गुन्ह्याचा एफआयआर आवश्यक आहे. त्याशिवाय तपास व खटला चालवणे कायद्याने शक्य नाही,” असे न्यायालयाने नमूद केले.
मात्र, न्यायालयाने पुढील तपासाला परवानगी दिली असून, सध्या आरोपींना एफआयआरची प्रत देणे कायद्याने बंधनकारक नसल्याचेही स्पष्ट केले आहे.
आर्थिक व्यवहारांत अनियमितता
या प्रकरणात ईडीने सोनिया गांधी, राहुल गांधी, सॅम पित्रोदा, सुमन दुबे, सुनील भंडारी, तसेच यंग इंडियन आणि डिटॉक्स मर्चेंडाईज या संस्थांना आरोपी ठरवले होते. गेल्या महिन्यात दिल्ली पोलिसांच्या आर्थिक गुन्हे शाखेने (EOW) या प्रकरणी नवा एफआयआर दाखल केला होता. हा एफआयआर ईडीने EOW कडे तक्रार केल्यानंतर नोंदवण्यात आला होता.
ईडीचा आरोप आहे की, "असोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड (AJL) या नॅशनल हेराल्ड वृत्तपत्राच्या मूळ प्रकाशक संस्थेतील आर्थिक व्यवहार अनियमितपणे झाला. भाजप नेते सुब्रमण्यम स्वामी यांनी दाखल केलेल्या तक्रारीत गांधी कुटुंबीयांनी केवळ ५० लाख रुपयांत AJLची मालमत्ता ताब्यात घेतल्याचा आरोप केला आहे.
मोदी सरकारचे खोटे आरोप पराभूत - काँग्रेस
दरम्यान, काँग्रेसकडून या निकालाचे स्वागत करण्यात आले आहे. काँग्रेस खासदार प्रमोद तिवारी यांनी प्रतिक्रिया देताना, “सत्यमेव जयते. मोदी सरकारचे खोटे आरोप आज न्यायालयात पराभूत झाले,” असे म्हटले.
काँग्रेस खासदार आणि वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी यांनी या प्रकरणाला “पोकळ आणि विचित्र प्रकरण” असे संबोधले. “या प्रकरणात कोणताही पैशांचा व्यवहार झाला नाही, कोणतीही मालमत्ता हस्तांतरित झाली नाही. मग मनी लॉन्ड्रींग कुठे आहे? आज न्यायालयाने दखलही घेतली नाही, यावरूनच हे प्रकरण किती निराधार आहे, हे स्पष्ट होते,” असे सिंघवींनी सांगितले.
या निर्णयामुळे नॅशनल हेराल्ड प्रकरणात काँग्रेस नेतृत्वाला मोठा दिलासा मिळाल्याचे मानले जात आहे.
