यूपीआय (UPI) द्वारे डिजिटल पेमेंट स्वीकारणाऱ्या छोट्या दुकानदारांसाठी एक महत्त्वाची बातमी आहे. आता QR कोड आणि साउंडबॉक्सच्या माध्यमातून डिजिटल व्यवहारांना चालना देण्यासाठी आर्थिक प्रोत्साहन दिले जाणार आहे. नॅशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) ने यासाठी 'यूपीआय व्यापार सक्षम योजना' जाहीर केली असून, ११ नोव्हेंबर रोजी यासंदर्भातील परिपत्रक जारी केले आहे.
या योजनेंतर्गत नवीन व्यापारी आस्थापनांमध्ये QR कोड बसवल्यास ३०० रुपये, तर साउंडबॉक्स बसवल्यास ७५० रुपयांचे प्रोत्साहन पेमेंट सेवा पुरवठादारांना मिळू शकते. मात्र, या योजनेचा लाभ कोणत्या दुकानदारांना मिळणार, त्यासाठी कोणत्या अटी पूर्ण कराव्या लागणार आणि यूपीआय व्यवहार वाढवल्यास आणखी काय फायदा होणार? जाणून घेऊया सविस्तर.
कोणत्या व्यापाऱ्यांना मिळणार योजनेचा लाभ?
माहितीनुसार, मागील आर्थिक वर्षात ४० लाख रुपयांपर्यंत वार्षिक उलाढाल असलेले छोटे व्यापारी या योजनेसाठी पात्र ठरू शकतात. टियर-३ ते टियर-६ श्रेणीतील म्हणजेच तुलनेने लहान शहरांमधील व्यापाऱ्यांना या योजनेत प्राधान्य देण्यात आले आहे. याशिवाय, ईशान्येकडील राज्ये, जम्मू-काश्मीर आणि लडाखमधील व्यापाऱ्यांचाही या योजनेत समावेश आहे.
मात्र, टियर-१ आणि टियर-२ श्रेणीतील मोठ्या शहरांमधील व्यापाऱ्यांसाठी काही अटी ठेवण्यात आल्या आहेत. या शहरांतील व्यापाऱ्यांना योजनेचा लाभ घेण्यासाठी पीएम स्वनिधी, पीएम विश्वकर्मा किंवा केंद्र सरकारच्या इतर अधिसूचित योजनांमध्ये नोंदणी केलेली असणे आवश्यक आहे.
QR कोड बसवल्यास ३०० रुपये, साउंडबॉक्ससाठी ७५० रुपये
व्यापाऱ्यांना डिजिटल पेमेंटची सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी QR कोड आणि साउंडबॉक्स बसवण्यावर आर्थिक प्रोत्साहन दिले जाणार आहे. नव्या व्यापारी आस्थापनात प्रत्यक्ष QR कोड बसवल्यास पेमेंट सेवा पुरवठादाराला ३०० रुपये, तर साउंडबॉक्स बसवल्यास ७५० रुपये प्रोत्साहनपर रक्कम मिळू शकते.
यासाठी संबंधित व्यापाऱ्याने एका तिमाहीतील किमान दोन महिन्यांत दरमहा किमान २५ पात्र यूपीआय व्यवहार केलेले असणे गरजेचे आहे. तसेच या व्यवहारांची एकूण रक्कम प्रत्येक महिन्याला किमान ५ हजार रुपये असावी लागेल. म्हणजेच केवळ QR कोड किंवा साउंडबॉक्स बसवून चालणार नाही, तर त्याचा प्रत्यक्ष वापरही होणे आवश्यक आहे.
यूपीआय व्यवहार वाढवणाऱ्यांनाही अतिरिक्त प्रोत्साहन
या योजनेत केवळ नवीन QR कोड आणि साउंडबॉक्स बसवण्यावरच भर नाही, तर यूपीआय व्यवहारांचे प्रमाण वाढवण्याचेही उद्दिष्ट आहे. पात्र यूपीआय व्यवहारांच्या एकूण रकमेवर सहभागी पेमेंट सेवा पुरवठादारांना ०.०३ टक्के प्रोत्साहन दिले जाणार आहे. निर्धारित प्राधान्य क्षेत्रांमध्ये या प्रोत्साहनात ५० टक्क्यांची अतिरिक्त वाढ लागू होईल.
याशिवाय, बँकांनी पात्र यूपीआय व्यवहारांच्या संख्येत प्रत्येक तिमाहीत किमान ५ टक्के वाढ नोंदवणे आवश्यक आहे. प्राधान्य क्षेत्रांमध्ये व्यवहारांच्या रकमेत मागील तिमाहीच्या तुलनेत झालेल्या वाढीवर अतिरिक्त ०.२० टक्के प्रोत्साहन देण्याचीही तरतूद आहे.
योजनेसाठी निधी कसा उभारणार?
या योजनेसाठी कार्ड किंवा पेमेंट साधने जारी करणाऱ्या बँका, व्यापाऱ्यांकडून पेमेंट स्वीकारण्याची सुविधा देणाऱ्या बँका, पेमेंट सेवा पुरवठादार आणि यूपीआय ॲप कंपन्या निधीमध्ये योगदान देतील. या संस्था मर्चंट डिस्काउंट रेटमधील (MDR) आपापल्या हिस्स्याच्या ५ टक्के रक्कम योजनेसाठी जमा करतील.
या निधीचे वाटप तीन प्रमुख उद्दिष्टांसाठी केले जाणार आहे.
३० टक्के निधी : नवीन व्यापाऱ्यांना डिजिटल पेमेंट व्यवस्थेशी जोडण्यासाठी.
५० टक्के निधी : यूपीआय व्यवहारांची संख्या आणि प्रमाण वाढवण्यासाठी.
२० टक्के निधी : निर्धारित क्षेत्रांमध्ये व्यवहारांच्या रकमेत होणारी अतिरिक्त वाढ प्रोत्साहित करण्यासाठी.
या तीन उद्दिष्टांसाठी राखीव असलेल्या निधीची एका विभागातून दुसऱ्या विभागात वर्गवारी करता येणार नाही.
दरवर्षी १ कोटी QR कोड बसवण्याचे उद्दिष्ट
NPCI ने या योजनेच्या माध्यमातून दरवर्षी ६० लाख ते १ कोटी QR कोड आणि ५ लाख ते १० लाख साउंडबॉक्स बसवण्याचे लक्ष्य ठेवले आहे. याशिवाय, आधीपासून डिजिटल पेमेंट स्वीकारणाऱ्या छोट्या व्यापाऱ्यांच्या यूपीआय व्यवहारांमध्ये ३० ते ५० टक्क्यांपर्यंत वाढ घडवून आणण्याचे उद्दिष्ट आहे.
२ हजार रुपयांपर्यंतचे व्यवहारच लाभ मिळण्यासाठी पात्र
या योजनेअंतर्गत केवळ २ हजार रुपये किंवा त्यापेक्षा कमी रकमेचे पात्र यूपीआय व्यवहार लाभ मिळण्यासाठी विचारात घेतले जाणार आहेत. अधिक रकमेचा व्यवहार जाणीवपूर्वक लहान-लहान व्यवहारांमध्ये विभागून लाभ मिळवण्याचा प्रयत्न केल्यास असे व्यवहार अपात्र ठरतील.
ही योजना यूपीआय व्यवहारांवर मर्चंट डिस्काउंट रेट (MDR) लागू झाल्याच्या तारखेपासून तीन वर्षांसाठी राबवली जाणार आहे. मात्र, NPCI ने परिपत्रकात योजनेची निश्चित सुरुवातीची तारीख आणि MDR चे दर स्पष्ट केलेले नाहीत. प्रोत्साहनपर रकमेची गणना प्रत्येक तिमाहीत केली जाईल. दावा सादर केल्यानंतर ३० दिवसांच्या आत संबंधित प्रक्रिया पूर्ण करण्याची तरतूद आहे.
एकूणच, छोट्या व्यापाऱ्यांना डिजिटल पेमेंटची सुविधा उपलब्ध करून देणे, ग्राहकांसाठी व्यवहार अधिक सोपे करणे आणि यूपीआयचा वापर वाढवणे, या उद्देशाने ही योजना आखण्यात आली आहे.