काँग्रेस खासदार राहुल गांधी यांना सर्वोच्च न्यायालयाने जुन्या वादग्रस्त वक्तव्यावरून कठोर शब्दांत फटकारले आहे. २०२२ मध्ये 'भारत जोडो यात्रा' दरम्यान भारतीय लष्कराबाबत राहुल गांधी यांनी वादग्रस्त तसेच अपमानकारक विधान केले होते. या वक्तव्यावरून त्यांच्या विरोधात याचिका दाखल करण्यात आली होती. या याचिकेवर आज (दि. ४) न्यायमूर्ती दीपंकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती ऑगस्टीन जॉर्ज मसिह यांच्या खंडपीठा समोर सुनावणी झाली. यावेळी न्यायालयाने राहुल गांधींच्या वक्तव्यावर तीव्र नाराजी व्यक्त करत त्यांची भूमिका जबाबदार नेत्यास शोभणारी नसल्याचे स्पष्ट केले.
न्यायालयाने नेमकं काय म्हटलं?
या याचिकेवर सुनावणी करताना न्यायमूर्तींनी राहुल गांधी यांना उद्देशून म्हटलं की, "तुम्ही लोकसभेचे विरोधी पक्षनेते आहात. तुमची मतं संसदेत मांडली गेली पाहिजेत, सोशल मीडियावर नव्हे." न्यायालयाने राहुल गांधींच्या विधानावर प्रश्न उपस्थित करत विचारलं, "चीनने भारताचा २ हजार चौरस किलोमीटर भूभाग गिळंकृत केला, हे तुम्हाला कसं कळलं? तुम्ही तिथे होतात का? काही विश्वासार्ह माहिती आहे का?"
पुढे न्यायालयाने म्हटलं, "जर तुम्ही खरे भारतीय असाल, तर असं विधान करणार नाही. तुम्हाला कलम १९(१)(अ) नुसार अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य आहे, पण त्याचा गैरवापर जबाबदार नेत्यांनी करू नये."
प्रकरण नेमकं काय आहे?
२०२० मध्ये भारत-चीन सीमारेषेवर गलवान खोऱ्यात दोन्ही देशांमधील सैन्यांमध्ये संघर्ष झाला होता. यात अनेक जवान जखमी झाले. या पार्श्वभूमीवर डिसेंबर २०२२ मध्ये ‘भारत जोडो यात्रा’ दरम्यान, राहुल गांधींनी एक वक्तव्य केलं होतं. राहुल गांधींनी म्हटलं होतं, "चिनी सैनिक अरुणाचल प्रदेशात भारतीय जवानांना झोडपून काढत आहेत आणि प्रसारमाध्यमे त्यावर काहीही दाखवत नाहीत."
लष्कराने चीनी सैनिकांना प्रत्युत्तर दिलं
त्यांच्या या वक्तव्यावरून राष्ट्रविरोधी भावना पसरवल्याचा आरोप ठेवत काही याचिका दाखल करण्यात आल्या होत्या. उत्तर प्रदेशातील लखनऊ येथे वैभव श्रीवास्तव यांनी राहुल गांधींविरोधात तक्रार दाखल केली. त्यांनी तक्रारीत नमूद केलं, की ''१२ डिसेंबर २०२२ रोजी भारतीय लष्कराने एक अधिकृत निवेदन जारी करून स्पष्ट केलं होतं की, आमच्या जवानांनी सीमाभागात घुसलेल्या चिनी सैनिकांना परखड प्रत्युत्तर दिलं आणि त्यांना परत पाठवलं. तरीही राहुल गांधी यांनी 'चिनी सैनिकांनी भारतीय जवानांना झोडपलं' असा खोटा आणि लष्कराचा अपमान करणारा दावा केला.'' श्रीवास्तव यांच्या मते, या विधानामुळे केवळ लष्कराचाच नव्हे, तर देशातील नागरिकांचाही अपमान झाला आहे.
न्यायालयाने फेटाळला युक्तिवाद
राहुल गांधी यांनी ही तक्रार फेटाळण्यासाठी अलाहाबाद उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. त्यांनी युक्तिवाद केला की, "तक्रारदार हा या प्रकरणात थेट प्रभावित पक्ष नाही. त्यामुळे याचिका ग्राह्य धरली जाऊ नये." परंतु न्यायालयाने हा युक्तिवाद फेटाळून लावत स्पष्ट केलं की, "भारतीय लष्कराचा सन्मान करणाऱ्या कोणत्याही नागरिकाला अशा विधानामुळे त्रास होऊ शकतो. अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याला एक मर्यादा असते. त्याच्या नावाने जे काही वाटेल ते बोलता येत नाही."
या प्रकरणी राहुल गांधींच्या वतीने वकील अभिषेक मनु सिंघवी यांनी सर्वोच्च न्यायालयात युक्तिवाद केला. त्यांनी असा दावा केला, "कनिष्ठ न्यायालयाने याचिकेची दखल घेताना राहुल गांधी यांची बाजू ऐकली नाही.'' मात्र, यावर न्यायाधीशांनी त्यांना रोखत स्पष्ट केलं की, "हा मुद्दा अलाहाबाद उच्च न्यायालयात मांडलाच गेला नव्हता." सिंघवी यांनीही नंतर मान्य केलं की, खरोखरच हा युक्तिवाद उच्च न्यायालयात करण्यात आलेला नव्हता.
तुर्तास, यावर सर्वोच्च न्यायालयाने तात्पुरती दिलासा देत राहुल गांधींवरील कारवाईला तीन आठवड्यांची स्थगिती दिली आहे.
