चेन्नई : रेल्वे प्रवासादरम्यान मोबाईलवर मोठ्या आवाजात गाणी ऐकणे, व्हिडिओ पाहणे किंवा सहप्रवाशांना त्रास होईल अशा पद्धतीने फोनवर बोलणे महागात पडू शकते. दक्षिण रेल्वेने अशा प्रकारांना आळा घालण्यासाठी आपल्या विभागांना निर्देश दिले असून, रेल्वे कायद्याच्या कलम १४५ अंतर्गत दोषी आढळणाऱ्या प्रवाशांना १००० रुपयांपर्यंत दंड होऊ शकतो. रेल्वे कर्मचाऱ्याने सूचना देऊनही प्रवाशाने त्रासदायक वर्तन सुरू ठेवल्यास सहा महिन्यांपर्यंत कारावासाची शिक्षा, ५००० रुपयांपर्यंत दंड किंवा दोन्ही शिक्षांची तरतूद आहे. रेल्वे स्थानकांवर आणि गाड्यांमध्ये घोषणांद्वारे तसेच सूचना फलकांच्या माध्यमातून प्रवाशांना याबाबत जागरूक केले जाणार आहे.
दक्षिण रेल्वेचे विभागांना निर्देश
'हिंदुस्तान टाइम्स' च्या वृत्तानुसार, दक्षिण रेल्वेच्या मुख्यालयातील वाणिज्य शाखेने १६ ऑक्टोबर रोजी पत्र जारी करून सर्व विभागांना या संदर्भात निर्देश दिले आहेत. रेल्वे स्थानकांवर आणि गाड्यांमध्ये प्रवाशांना जागरूक करण्यासाठी प्रादेशिक भाषा, हिंदी आणि इंग्रजीतून ध्वनिक्षेपकाद्वारे घोषणा करण्यास सांगण्यात आले आहे. तसेच प्रवाशांना नियमांची माहिती देणारे सूचना फलक लावण्याचे निर्देशही देण्यात आले आहेत.
या जनजागृती मोहिमेच्या अंमलबजावणीचा अहवाल २० ऑक्टोबरपर्यंत सादर करण्यास विभागांना सांगण्यात आले आहे. प्रवासादरम्यान मोबाईलवर गाणी किंवा व्हिडिओ स्पीकरवर लावणे आणि मोठ्या आवाजात संभाषण करणे टाळावे, असे आवाहन या घोषणांमधून केले जाणार आहे.
नेमकी काय आहे दंडाची तरतूद?
दक्षिण रेल्वेच्या पत्रात रेल्वे कायद्याच्या कलम १४५ (२) चा संदर्भ देण्यात आला आहे. जनविश्वास (तरतुदींमधील सुधारणा) अधिनियम, २०२६ अंतर्गत सुधारित तरतुदीनुसार, रेल्वे डब्यात किंवा रेल्वे परिसरात उपद्रव निर्माण करणे, असभ्य वर्तन करणे, अपमानास्पद किंवा अश्लील भाषा वापरणे, तसेच प्रवाशांच्या आरामदायी प्रवासावर परिणाम होईल अशा प्रकारे रेल्वेच्या सुविधांमध्ये जाणीवपूर्वक हस्तक्षेप करणे यावर कारवाई होऊ शकते.
अशा प्रकारच्या वर्तनामुळे इतर प्रवाशांना त्रास होत असल्यास संबंधित प्रवाशाला रेल्वेतून उतरवण्याची आणि त्याच्यावर एक हजार रुपयांचा दंड आकारण्याची तरतूद आहे. त्याचे तिकीट किंवा पासही जप्त होऊ शकतो.
महत्त्वाचे म्हणजे, रेल्वे कर्मचाऱ्याने कायदेशीर अधिकारानुसार त्रास थांबवण्याची सूचना दिल्यानंतरही प्रवाशाने तो सुरू ठेवल्यास त्याला सहा महिन्यांपर्यंत साधा कारावास, पाच हजार रुपयांपर्यंत दंड किंवा दोन्ही शिक्षा होऊ शकतात. त्यामुळे सहा महिन्यांच्या तुरुंगवासाची शिक्षा प्रत्येक वेळी मोठ्या आवाजात फोन वापरल्याबद्दल आपोआप होईल, असा अर्थ घेणे योग्य ठरणार नाही.
दंड आकारण्याचा अधिकार कोणाला?
दक्षिण रेल्वेच्या पत्रानुसार, तिकीट तपासनीसाच्या पदापेक्षा कनिष्ठ नसलेल्या सक्षम वाणिज्य विभागातील अधिकाऱ्यांना एक हजार रुपयांचा दंड आकारण्याचा अधिकार देण्यात आला आहे. प्रधान मुख्य वाणिज्य व्यवस्थापकांच्या मंजुरीने हे निर्देश जारी करण्यात आले आहेत. पत्राची प्रत रेल्वे बोर्डाच्या प्रवासी विपणन संचालकांनाही पाठवण्यात आली आहे.
प्रवाशांना त्रास होऊ नये, हा उद्देश
रेल्वेच्या निदर्शनास आले आहे की, काही प्रवासी मोबाईलच्या स्पीकरवर मोठ्या आवाजात गाणी, व्हिडिओ किंवा अन्य ऑडिओ ऐकतात. तसेच फोनवर मोठ्याने बोलतात. त्यामुळे सहप्रवाशांच्या शांततेचा आणि आरामदायी प्रवासाचा भंग होतो. मोबाईल इंटरनेटचा वाढता वापर आणि सार्वजनिक ठिकाणी स्पीकरवर व्हिडिओ पाहण्याची सवय यामुळे अशा तक्रारींकडे लक्ष देण्याची गरज निर्माण झाल्याचे दक्षिण रेल्वेने नमूद केले आहे.
२०१२ मधील सूचनांचाही संदर्भ
या निर्देशांमध्ये रेल्वे बोर्डाने २३ जुलै २०१२ रोजी जारी केलेल्या पत्राचाही संदर्भ देण्यात आला आहे. त्या वेळीही रेल्वे डब्यांमध्ये मोबाईलवर मोठ्या आवाजात बोलणे, दीर्घकाळ संभाषण करणे आणि मोठ्या आवाजातील रिंगटोन यामुळे इतर प्रवाशांना होणाऱ्या त्रासाबाबत चिंता व्यक्त करण्यात आली होती.
प्रवाशांनी मोबाईल सायलेंट किंवा व्हायब्रेशन मोडवर ठेवावा, रिंगटोनचा आवाज कमी ठेवावा, फोनवर मोठ्याने बोलणे टाळावे आणि शक्यतो संभाषण कमी वेळात पूर्ण करावे, असे आवाहन करण्यात आले होते. तसेच ध्वनिक्षेपकाद्वारे घोषणा करणे आणि डब्यांमध्ये, विशेषतः वातानुकूलित डब्यांमध्ये, सूचना फलक किंवा स्टिकर्स लावण्याबाबतही निर्देश देण्यात आले होते.
नव्या निर्देशांमधून मोबाईलवर स्पीकरच्या मदतीने गाणी किंवा व्हिडिओ ऐकण्यासारख्या प्रकारांवरही लक्ष केंद्रित करण्यात आले आहे. प्रवाशांनी इअरफोनचा वापर करावा, आवाज कमी ठेवावा आणि सहप्रवाशांच्या सोयीचा विचार करून प्रवास करावा, असे आवाहन रेल्वेकडून करण्यात येत आहे.
रेल्वेच्या नव्या निर्देशांची चर्चा सुरू असताना दक्षिण रेल्वे नेमकी कोणती, असा प्रश्न अनेकांना पडू शकतो. दक्षिण रेल्वे (Southern Railway) हा भारतीय रेल्वेचा एक विभाग असून, त्याचे मुख्यालय चेन्नई, तामिळनाडू येथे आहे. या विभागाच्या कार्यक्षेत्रात तामिळनाडू, केरळ, पुदुच्चेरी तसेच आंध्र प्रदेश आणि कर्नाटकातील काही रेल्वे मार्गांचा समावेश होतो. त्यामुळे दक्षिण रेल्वेने जारी केलेले हे निर्देश संबंधित विभागाच्या कार्यक्षेत्रासाठी आहेत.
