दूरसंचार विभागाने (DOT) सर्व स्मार्टफोन उत्पादक कंपन्यांना राज्य सरकारद्वारे विकसित करण्यात आलेले सायबर सिक्युरिटी ‘संचार साथी’ हे ॲप प्रत्येक डिव्हाइसमध्ये प्री-इन्स्टॉल करण्याचे निर्देश सोमवारी (दि.१) दिले होते. या निर्णयावरून विरोधकांकडून टीका करण्यात आली होती. त्यानंतर आज (दि.३) केंद्रीय दूरसंचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया यांनी एक मोठा निर्णय जाहीर केला आहे.
"हे ॲप म्हणजे एकप्रकारे हस्तक्षेप करण्याचा प्रकार आहे", असे म्हणत या ॲपचा विरोध करण्यात आला होता. टीकेचा भडीमार झाल्यानंतर, "मोबाइल उत्पादक कंपन्यांसाठी हे ॲप अनिवार्यपणे प्री-इन्स्टॉल करण्याचा निर्णय सरकारने मागे घेतला आहे" असे सिंधिया यांनी नमूद केले.
प्री-इन्स्टॉल करण्याचा निर्णय मागे
केंद्रीय दूरसंचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया म्हणाले, “सर्व नागरिकांना सायबर सुरक्षा उपलब्ध करून देण्याच्या उद्देशाने सरकारने सर्व स्मार्टफोनमध्ये ‘संचार साथी’ ॲप प्री-इन्स्टॉल करण्याचा निर्णय घेतला होता. हे ॲप पूर्णपणे सुरक्षित आहे."
पुढे ते म्हणाले, "संचार साथीला वाढत असलेला विरोध पाहता, मोबाइल उत्पादक कंपन्यांसाठी हे ॲप अनिवार्यपणे प्री-इन्स्टॉल करण्याचा निर्णय सरकारने मागे घेतला आहे."
नागरिकांना सजग करणे हा या ॲपचा मुख्य उद्देश
केंद्र सरकारने स्पष्ट केले की, संचार साथी ॲपमध्ये कोणतेही अतिरिक्त किंवा पाळत ठेवणारे फिचर नाही. सायबर विश्वातील फसवणूक करणाऱ्या घटकांविरुद्ध नागरिकांना सजग करणे आणि त्यांचे संरक्षण करणे हा या ॲपचा मुख्य उद्देश असल्याचे सरकारने म्हटले आहे.
ॲप डिलीट करता येणार!
वापरकर्त्यांना हे ॲप डिलीट किंवा डिसेबल करण्याची परवानगी नसेल, असे सांगण्यात आले होते. सरकारच्या या निर्णयावर विरोधकांनी आक्षेप घेतला होता. त्यावर संचार साथी ॲप नको असेल तर तुम्ही ते डिलीट करू शकता. युजर्सच्या इच्छेनुसार ॲप फोनमधून डिसेबल करण्याचा पर्यायही उपलब्ध आहे. हे इतर कोणत्याही ॲपप्रमाणे सहज डिलीट करता येते. अशी माहिती दूरसंचार विभागाकडून देण्यात आली आहे.
