नवी दिल्ली : बाजार नियामक 'सेबी'ने कर्मचाऱ्यांसाठी नवीन नियम अधिसूचित केले आहेत. यामध्ये हितसंबंधांच्या संघर्षाची (कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट) एक व्यापक नियमावली, गुंतवणुकीवर कडक निर्बंध, सुधारित प्रकटीकरण (डिस्क्लोजर) नियम आणि नियामक सोडल्यानंतर कर्मचाऱ्यांसाठी दोन वर्षांचा 'कूलिंग-ऑफ' कालावधी समाविष्ट करण्यात आला आहे.
या सुधारणांचा उद्देश सेबी कर्मचाऱ्यांचे प्रशासन (गव्हर्नन्स), पारदर्शकता आणि नैतिक मानके अधिक मजबूत करणे हा आहे.
विद्यमान नियमावलीचा आढावा घेतल्यानंतर, सेबीने आपल्या बोर्ड सदस्य आणि वरिष्ठ अधिकाऱ्यांसाठी सुधारित 'हितसंबंधांचा संघर्ष' नियम अधिसूचित केले आहेत. आता बंद पडलेल्या 'हिंडेनबर्ग रिसर्च'ने सेबीच्या माजी अध्यक्षा माधवी पुरी बुच यांच्यावर हितसंबंधांच्या संघर्षाचे आरोप केल्यानंतर हा आढावा सुरू करण्यात आला होता. बुच यांनी हे आरोप फेटाळले होते आणि नंतर देशाच्या भ्रष्टाचारविरोधी संस्थेने त्यांना क्लीनचिट दिली होती.
सेबीच्या सुधारित नियमावलीमध्ये, नियामकाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांसाठी अधिक कडक आचारसंहिता ऐच्छिकरीत्या स्वीकारण्याचा समावेश आहे.
हजर राहण्यास परवानगी नाही
नवीन नियमांनुसार, सेवानिवृत्ती, राजीनामा किंवा इतर कोणत्याही कारणामुळे सेबी सोडणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना कार्यमुक्त झाल्याच्या तारखेपासून दोन वर्षांपर्यंत कोणत्याही व्यक्तीच्या वतीने नियामकासमोर किंवा नियामकाविरुद्ध हजर राहण्यास परवानगी दिली जाणार नाही. यामध्ये अर्ध-न्यायिक प्रक्रिया, निर्णय, समझोता किंवा मंजुरीच्या प्रकरणांचा समावेश आहे.
