Financial Regulations

नियमांचा भार कमी करण्यासाठी SEBI चा प्रस्ताव; उच्च मूल्य कर्ज सूचीबद्ध कंपन्यांसाठी मर्यादा ५ हजार कोटींपर्यंत वाढवण्याचा विचार