नवी दिल्ली : मोठ्या कर्ज असलेल्या कंपन्यांवरील नियमांचा भार कमी करण्यासाठी बाजार नियामक सेबीने सोमवारी एक नवा नियम प्रस्तावित केला असून त्यानुसार उच्च मूल्य कर्ज सूचीबद्ध कंपन्यांसाठीची (एचव्हीडीएलई) मर्यादा सध्याच्या १,००० कोटी रुपयांवरून ५,००० कोटी रुपयांपर्यंत वाढवली जाईल.
या निर्णयामुळे एचव्हीडीएलई म्हणून वर्गीकृत संस्थांची संख्या १३७ वरून ४८ पर्यंत कमी होईल. त्यामुळे सध्या या श्रेणीत येणाऱ्या सुमारे ६४ टक्के कंपन्यांची प्रभावीपणे घट होईल, असे सेबीने त्यांच्या सल्लामसलत पत्रात म्हटले आहे.
या प्रस्तावाचे उद्दिष्ट नियमांचा भार कमी करणे आणि व्यवसाय सुलभतेला प्रोत्साहन देणे आहे.
एचव्हीडीएलईसाठी कॉर्पोरेट गव्हर्नन्स नियम पहिल्यांदा सप्टेंबर २०२१ मध्ये सादर करत ३१ मार्च २०२५ पर्यंत पालन करा किंवा स्पष्ट करा या आधारावर लागू करण्यात आले आणि एप्रिल २०२५ पासून ते अनिवार्य झाले. हे नियम १,००० कोटी रुपये किंवा त्याहून अधिक सूचीबद्ध थकबाकी असलेल्या नॉन-कन्व्हर्टेबल डेट सिक्युरिटीज असलेल्या सर्व संस्थांना लागू होतात.
या नियमांच्या अंमलबजावणीनंतर, अनेक बाजार सहभागींनी वर्गीकरणासाठी उच्च मर्यादा मिळविण्यासाठी सेबीशी संपर्क साधला. एकदा एचव्हीडीएलई म्हणून नियुक्त झाल्यानंतर, कंपनीला इक्विटी-सूचीबद्ध कंपन्यांप्रमाणेच प्रशासन मानकांचे पालन करणे आवश्यक आहे, ज्यामध्ये तिमाही प्रशासन अहवाल सादर करणे, वार्षिक सचिवीय अनुपालन अहवाल आणि बोर्ड रचना नियमांचे पालन करणे समाविष्ट आहे.
उद्योग प्रतिनिधींनी युक्तिवाद केला की, या आवश्यकता पूर्ण केल्याने खर्चात लक्षणीय वाढ होते. अतिरिक्त स्वतंत्र संचालक, समिती-विशिष्ट तज्ज्ञ आणि उच्च कायदेशीर, सचिवीय आणि ऑडिट खर्चाची आवश्यकता विशेषतः एनबीएफसी आणि वारंवार जारी करणाऱ्यांसाठी भार वाढवते. अशा संस्थांसाठी विद्यमान १,००० कोटी रुपयांची मर्यादा कमी आहे. त्यानुसार, एचव्हीडीएलईसाठी ओळख पटवण्याची मर्यादा १,००० कोटी रुपयांवरून ५,००० कोटी रुपयांपर्यंत वाढवण्याचे सुचवण्यात आले आहे.
