नवी दिल्ली : काँग्रेसच्या ज्येष्ठ नेत्या सोनिया गांधी यांचे भारतीय नागरिकत्व मिळण्यापूर्वी मतदार यादीत नाव आल्याच्या आरोपांशी संबंधित प्रकरणाला नवे वळण मिळाले आहे. दिल्लीतील सत्र न्यायालयाने सोमवारी (दि. २१) सोनिया गांधींविरोधात एफआयआर नोंदवण्याची मागणी फेटाळणारा कनिष्ठ न्यायालयाचा आदेश रद्द केला. हा आदेश पुरेशा कारणांशिवाय देण्यात आल्याचे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले. तसेच तक्रारदार विकास त्रिपाठी यांची तक्रार नव्याने तपासून, संबंधित पोलिस अधिकाऱ्याचे म्हणणे ऐकून आणि आवश्यक चौकशी करून कारणांसह निर्णय देण्याचे निर्देश दंडाधिकारी न्यायालयाला दिले. मात्र, सत्र न्यायालयाने सोनिया गांधींविरोधात थेट एफआयआर नोंदवण्याचे आदेश दिलेले नाहीत. या तक्रारीवर आता २९ सप्टेंबर रोजी नव्याने सुनावणी होणार आहे.
नेमकं प्रकरण काय?
तक्रारदार विकास त्रिपाठी यांच्या म्हणण्यानुसार, सोनिया गांधी यांना ३० एप्रिल १९८३ रोजी भारतीय नागरिकत्व मिळाले. मात्र, त्यांचे नाव १९८० मध्ये नवी दिल्ली मतदारसंघाच्या मतदार यादीत समाविष्ट करण्यात आले होते. त्यानंतर १९८२ मध्ये त्यांचे नाव वगळण्यात आले आणि १९८३ मध्ये पुन्हा समाविष्ट करण्यात आल्याचा दावा तक्रारीत करण्यात आला आहे.
मतदार यादीत नाव समाविष्ट करण्यासाठी बनावट कागदपत्रांचा वापर करण्यात आला असावा, असा आरोप करत त्रिपाठी यांनी सोनिया गांधींविरोधात एफआयआर नोंदवण्याची मागणी केली होती. हे आरोप अद्याप सिद्ध झालेले नाहीत.
गेल्या वर्षी दंडाधिकारी न्यायालयाने काय निर्णय दिला?
अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी वैभव चौरसिया यांनी ११ सप्टेंबर २०२५ रोजी एफआयआर नोंदवण्याची मागणी फेटाळली होती. मतदार यादीत नाव समाविष्ट करणे किंवा वगळणे हा भारतीय निवडणूक आयोगाशी संबंधित विषय असल्याचे दंडाधिकारी न्यायालयाने नमूद केले होते. तसेच फसवणूक किंवा बनावट कागदपत्रांच्या आरोपांसाठी महत्त्वाचे ठरणारे आवश्यक तपशील तक्रारीत नसल्याचेही न्यायालयाने म्हटले होते.
या निर्णयाला विकास त्रिपाठी यांनी सत्र न्यायालयात आव्हान दिले. त्यानंतर ९ डिसेंबर २०२५ रोजी सोनिया गांधी यांना नोटीस बजावण्यात आली आणि या पुनरीक्षण याचिकेवर सुनावणी सुरू राहिली.
सत्र न्यायालयाने जुना आदेश का रद्द केला?
विशेष न्यायाधीश विशाल गोगणे यांनी दंडाधिकारी न्यायालयाचा आदेश 'कारणविरहित' असल्याचे नमूद केले. तक्रारीत दखलपात्र गुन्हा उघड होतो का, या मुख्य मुद्द्यावर कनिष्ठ न्यायालयाने पुरेसा विचार केला नसल्याचे सत्र न्यायालयाने म्हटले.
विशेषतः १९८०, १९८२ आणि १९८३ या वर्षांतील मतदार यादीत सोनिया गांधी यांचे नाव समाविष्ट करणे, वगळणे आणि पुन्हा समाविष्ट करण्याच्या घटनाक्रमाचा पुरेसा विचार करण्यात आला नसल्याचे न्यायालयाने नमूद केले. मतदार यादीत फेरफार, गैरनागरिकाचा फसव्या पद्धतीने समावेश किंवा बनावट कागदपत्रांचा वापर केल्याचे आरोप असतील, तर त्यावर कारणांसह विचार होणे आवश्यक असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
पोलिसांचे म्हणणेही ऐकले नाही
दंडाधिकारी न्यायालयाने संबंधित पोलिस अधिकाऱ्याचे म्हणणे ऐकून घेतले नव्हते तसेच संबंधित पोलिस ठाण्याकडून स्थिती अहवाल (Status Report) मागवला नव्हता, असे सत्र न्यायालयाने निदर्शनास आणले. त्यामुळे कनिष्ठ न्यायालयाच्या आदेशात कायद्याची स्पष्ट चूक असल्याचे न्यायालयाने नमूद केले.
नागरिकत्वाचा मुद्दा आणि मतदार यादीबाबत निवडणूक आयोगाचे अधिकार यावर भर देताना दंडाधिकारी न्यायालयाने तक्रारीतील मुख्य मुद्दा म्हणजे दखलपात्र गुन्हा घडल्याचे आरोप आहेत का, याचा पुरेसा विचार केला नसल्याचे सत्र न्यायालयाने म्हटले.
सत्र न्यायालयाने थेट एफआयआरचा आदेश दिलेला नाही
या प्रकरणातील हा महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे सत्र न्यायालयाने सोनिया गांधींविरोधात थेट एफआयआर (FIR) नोंदवण्याचे निर्देश पोलिसांना दिलेले नाहीत. त्याऐवजी प्रकरण पुन्हा दंडाधिकारी न्यायालयाकडे पाठवण्यात आले आहे.
दंडाधिकाऱ्यांनी तक्रारदार आणि संबंधित पोलिस अधिकाऱ्याचे म्हणणे ऐकून, आवश्यक चौकशी करून तसेच पोलिसांकडून स्थिती अहवाल मागवून कारणांसह नव्याने निर्णय घ्यावा, असे निर्देश देण्यात आले आहेत.
सोनिया गांधींनी आरोप फेटाळले
सोनिया गांधी यांनी तक्रारीतील आरोप फेटाळले आहेत. हे प्रकरण गैरसमजावर आधारित, निरर्थक आणि राजकीय हेतूने प्रेरित असल्याचा दावा त्यांनी केला आहे. तक्रारदाराने आरोप सिद्ध करण्यासाठी आवश्यक मूलभूत कागदपत्रे सादर केलेली नाहीत, असा युक्तिवाद त्यांच्यावतीने करण्यात आला.
कथित मतदार नोंदणी अर्ज, नागरिकत्वाशी संबंधित कागदपत्रे किंवा कथित बनावट नोंदींच्या प्रती तक्रारीसोबत सादर करण्यात आलेल्या नाहीत, असेही त्यांच्या उत्तरात म्हटले आहे.
आता २९ सप्टेंबरला काय होणार?
सत्र न्यायालयाच्या आदेशानंतर तक्रार पुन्हा दंडाधिकारी न्यायालयासमोर जाणार आहे. २९ सप्टेंबर रोजी या प्रकरणावर अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी न्यायालयात पुढील सुनावणी होणार आहे. त्यावेळी तक्रारीतील आरोपांवर नव्याने विचार केला जाईल. संबंधित पक्षांचे म्हणणे आणि पोलिसांचा अहवाल विचारात घेतल्यानंतर दंडाधिकारी न्यायालयाकडून कारणांसह निर्णय दिला जाणार आहे.
सध्या सोनिया गांधी यांच्याविरोधात एफआयआर नोंदवण्यात आलेला नाही. तसेच मतदार यादीतील कथित गैरप्रकाराचे आरोप न्यायालयाने सिद्ध झाल्याचेही म्हटलेले नाहीत.
