सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळाच्या (बीसीसीआय) घटनेत दुरुस्ती करण्याची परवानगी दिली. बीसीसीआयचे अध्यक्ष सौरभ गांगुली आणि सचिव जय शहा यांना त्यामुळे मोठा दिलासा मिळाला. बीसीसीआयची प्रस्तावित घटनादुरुस्ती कूलिंग ऑफ पिरियडच्या मूळ उद्देशाला धक्का पोहोचवित नसल्याचा निर्वाळा न्यायालयाने दिला.
सर्वोच्च न्यायालयाकडून दिलासा मिळाल्यानंतर आता गांगुली पुढील तीन वर्षांसाठी बीसीसीआयचे अध्यक्ष राहतील; तर जय शाह पुढील तीन वर्षांसाठी बीसीसीआयचे सचिव राहतील. बीसीसीआयच्या घटनेतील दुरुस्ती ही पदाधिकाऱ्यांच्या कूलिंग ऑफ पिरियडच्या (स्थगित कार्यकाळ) नियमात करण्यात येणार आहे. आता राज्य क्रिकेट संघटनेतील पदाचा कालावधी आणि बीसीसीआयमधील पदाचा कालावधी पूर्ण झाल्यानंतर कूलिंग ऑफ पिरियडचा कालावधी लागू होणार आहे. बीसीसीआयने दाखल केलेल्या कूलिंग ऑफ पिरियडच्या नियमात दुरुस्ती करण्याच्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी झालेल्या सुनावणीत स्पष्ट केले की, ‘‘कोणता कूलिंग ऑफ पिरियड असावा, याचा विचार केला असता सुचविलेली बीसीसीआयची घटना दुरूस्ती कूलिंग ऑफ पिरियडच्या मूळ उद्देशाला धक्का पोहोचवित नाही. त्यामुळे सुचवलेली कूलिंग ऑफ पिरियड बाबतची घटनादुरुस्ती न्यायालय मान्य करत आहे.’’ बीसीसीआयतर्फे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी न्यायमूर्ती डी. वाय. चंद्रचूड आणि हिमा कोहली यांच्या खंडपीठासमोर युक्तिवाद केला. दरम्यान, या निकालाचा परिणाम आता भारतामधील अन्य क्रीडा संघटनांवर होण्याची शक्यता वर्तविण्यात येत आहे. त्यामुळे आता भारतीय क्रीडा संघटनांमध्ये मोठे बदल होऊ शकतात.
