सर्वोच्च न्यायालयाने आज (२१ जुलै) ED च्या (सक्तवसुली संचालनालय) कारभारावर कठोर शब्दांत नाराजी व्यक्त केली. विशेष म्हणजे, "महाराष्ट्रात आमचा अनुभव वाईट होता, तो संपूर्ण देशभर पसरवू नका", असा स्पष्ट इशारा खुद्द सरन्यायाधीश भूषण आर. गवई यांनी दिला. सर्वोच्च न्यायालयाने कर्नाटकचे मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांच्या पत्नीविरोधातील याचिका फेटाळताना ED वर ताशेरे ओढले.
काय आहे प्रकरण?
कर्नाटकमधील म्हैसूर अर्बन डेव्हलपमेंट अथॉरिटी (MUDA) घोटाळ्याप्रकरणी ED ने मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांच्या पत्नी पार्वती यांच्याविरोधात चौकशी सुरू केली होती. मात्र, कर्नाटक उच्च न्यायालयाने या चौकशीला स्थगिती दिली. त्यानंतर ED ने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती.
मात्र, सरन्यायाधीश भूषण आर. गवई आणि न्यायमूर्ती के. विनोद चंद्रन यांच्या खंडपीठाने ED ची याचिका फेटाळली. न्यायालयाने ED च्या हेतूंवर संशय व्यक्त केला आणि कर्नाटक उच्च न्यायालयाचा आदेश कायम ठेवला.
''महाराष्ट्रासारखा अनुभव नको''
सुनावणीदरम्यान अतिरिक्त महाधिवक्ता एस. व्ही. राजू यांनी कोर्टात ED ची बाजू मांडली. त्यांना उत्तर देताना सरन्यायाधीशांनी कठोर शब्दात म्हटलं, “श्रीमान राजू, कृपया आम्हाला तोंड उघडायला लावू नका. अन्यथा आम्हाला ED विरोधात कठोर शब्द वापरावे लागतील. दुर्दैवाने महाराष्ट्रात आम्हाला तुमच्याबद्दल वाईट अनुभव आला आहे. तोच प्रकार देशभर पसरवू नका. राजकीय लढाई ही मतदारांसमोर लढली पाहिजे, तपास यंत्रणांचा वापर त्यासाठी का केला जातोय? असा सवालही सरन्यायाधीशांनी केला.
सिद्धरामय्या यांचा प्रतिसाद -
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयावर मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी समाधान व्यक्त केलं. निवेदनात त्यांनी म्हटलं “माझ्या पत्नीविरोधात दाखल केलेली याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळली. सर्वोच्च न्यायालयाचा ऐतिहासिक निर्णय हा केंद्र सरकारच्या सूडबुद्धीच्या राजकारणाच्या तोंडावर एक जोरदार चपराक असल्याचे त्यांनी म्हंटलं.
