देशातील विधिमंडळांनी मंजूर केलेल्या विधेयकांवर राष्ट्रपती आणि राज्यपाल निर्णय देतात. मात्र, त्यांच्या निर्णयाला न्यायालय वेळमर्यादा घालू शकते का? या महत्त्वाच्या प्रश्नावर सर्वोच्च न्यायालयाने आज ऐतिहासिक सुनावणी करत स्पष्ट भूमिका मांडली. सरन्यायाधीश बी.आर. गवई यांच्या अध्यक्षतेखालील पाच न्यायाधीशांच्या संविधान पीठाने हा निर्णय दिला. न्यायालयाने स्पष्ट केले, की न्यायालय राष्ट्रपती किंवा राज्यपालांना वेळमर्यादा देऊ शकत नाही. परंतु, विधेयक अनिश्चित काळासाठी रोखूनही ठेवता येणार नाही. ही सुनावणी राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी विचारलेल्या महत्त्वपूर्ण प्रश्नाच्या पार्श्वभूमीवर झाली.
न्यायालयाचे निरीक्षण : अधिकारांची मर्यादा आणि जबाबदारी
संविधान पीठाने निरीक्षण नोंदवले, की न्यायालय कार्यकारी अधिकारांमध्ये थेट हस्तक्षेप करू शकत नाही. विधेयक मंजूर करणे, परत पाठवणे किंवा राष्ट्रपतींकडे राखून ठेवणे हे राज्यपालांचे घटनात्मक अधिकार आहेत. मात्र, या अधिकारांचा वापर करताना राज्यपाल ‘अनिश्चित विलंब’ करू शकत नाहीत.
राज्यपाल वैयक्तिक जबाबदार नाहीत
न्यायालयाने स्पष्ट केले की, विधेयक रखडण्यामागे राज्यपालांना ‘वैयक्तिक जबाबदार’ धरता येत नाही, कारण ते संवैधानिक पद आहे. मात्र, त्यांच्या कृतींची न्यायालयीन पडताळणी (Judicial Review) होऊ शकते. जर राज्यपाल कोणताही निर्णय न घेता ‘निष्क्रिय’ राहिले, तर न्यायालय त्यावर प्रश्न उपस्थित करू शकते.
मागील आदेशावरही स्पष्ट भूमिका
राज्यपाल आर.एन. रवी यांनी तमिळनाडू सरकारची अनेक विधेयके अनिश्चित काळासाठी रोखल्याने २०२३ मध्ये तमिळनाडू सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती.
या प्रकरणी एप्रिल २०२५ मध्ये दोन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने कलम १४२ अंतर्गत हस्तक्षेप करून तमिळनाडूतील अडकलेली विधेयके थेट "मान्य" म्हणून घोषित केली होती.
राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी त्यानंतर कलम १४३(१) अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालयाकडे १४ प्रश्न विचारत स्पष्टता मागितली की, "न्यायालय राष्ट्रपती आणि राज्यपालांना निर्णय घेण्यासाठी वेळमर्यादा घालू शकते का?"
या संदर्भातील सुनावणीदरम्यान संविधान पीठाने २०२५ मधील त्या आदेशालाही असंवैधानिक ठरवलं. न्यायालयाने स्पष्टपणे म्हटलं, विधेयकांना मंजुरी देणे हा अधिकार केवळ राष्ट्रपती आणि राज्यपालांचाच आहे; न्यायालय स्वतः विधेयकांना मंजुरी देऊ शकत नाही.
